लाडकी बहीण योजनेमुळे 22 योजनांना अर्थखात्याकडून कात्री?

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फटका राज्यातील इतर योजनांना बसतोय की काय असं चित्र आहे. त्याला कारण म्हणजे अर्थखात्याने विविध खात्यांना दिलेल्या सूचना. एकूण वार्षिक तरतुदीच्या 70 टक्केच निधी खर्च करण्यात यावा अशा सूचना अर्थखात्याने दिल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्याच्या वित्त विभागाचा सन 2024-25 सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अर्थखात्याकडून राज्यातील विविध विभागांना किती निधी खर्च करण्यात यावा संदर्भात अनुमान घालून देण्यात आलं.

या 70 टक्क्यांपैकी निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती आणि विद्यावेतन, सहायक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम, कर्जाची परतफेड आणि अंतरलेखा हस्तांतरे या विभागांना 100 टक्के निधी हा खर्च करता येणार आहे.

बक्षीसे, विदेश प्रवास खर्च, प्रकाशने, संगणक खर्च, इतर प्रशासकीय खर्च, जनहितार्थ खर्च, लहान बांधकामे, सहाययक अनुदाने, ननर्षमतीकरीता अनुदान, मोटार वाहने, यंत्रसामग्री,

मोठी बांधकामे, गुंतवणुका या साठी जर निधी लागणार असेल तर 18 फेब्रुवारी पर्यंत निवेदन सादर करण्यात यावे अशी सूचना अर्थखात्याकडून करण्यात आली आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसतोय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन योजनेसाठी दिलं जाणारं

अनुदान गेल्या वर्षभरापासून मिळालेलेच नाही. एकट्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची शासनाकडे पाच कोटी 60 लाख रुपये सरकारकडे बाकी आहे.

शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन योजनेसाठी अनुदान मिळते. शेतीत ठिबक योजनेसाठी स्वतःच्या खिशातून शेतकऱ्यांनी पैसे घातले. सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे पैसे मागण्यासाठी शेतकरी कृषी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवतात. मात्र त्यांना त्यांच्या हक्काचे सबसिडीचे पैसे मिळत नसल्याची स्थिती उद्भवली आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा इतर योजनांना फटका बसत असल्याने विरोधकांनी फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे शिवभोजन थाळी सारख्या योजना बंद करायला लागल्याचा टोला ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी लगावला.

तर लाडकी बहीण योजना बहिणींसाठी नाही तर सत्तेसाठी होती, असे म्हणत माजी आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांच्या नावाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रवेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.