फडणवीस सरकारला खरमरीत इशारा, ओबीसी आंदोलन पेटणार?
A stern warning to the Fadnavis government, will the OBC movement flare up?

मराठा आरक्षणावरून राज्य गेल्यावर्षी ढवळून निघालं होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात सुद्धा त्याचे पडसाद दिसून आले. पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच वातावरण निवळले.
त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडला की काय? असे वाटत असतानाच सरकारी गोटातून एक मोठी बातमी येऊन धडकली.
त्यातील आकडेवारीवरून राज्यात पुन्हा महाभारत घडण्याची शक्यता आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ओबीसी आंदोलनाचा रोख सुद्धा स्पष्ट केला आहे.
पंढरपूर येथे माध्यामांशी बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आंदोलनाविषयी मोठे वक्तव्य केले. मनोज जारांगे पाटील यांच्या आंदोलनला यश आल्याचे कौतुक लक्ष्मण हाके यांनी केले.
जे शरद पवारांच्या काळात झाले नाही ते फडणवीस यांच्या काळात झाले, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. भाजपाचा DNA ओबीसी चा असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला कसा धक्का लागत नाही हे सांगावे, असा खरमरीत सवाल त्यांनी केला.
लक्ष्मण हाके यांच्या संतापामागील कारण पण समोर आले आहे. या महाराष्ट्रातील बालुता, अलुता, भटक्या विमुक्त जातींचे हक्क आणि अधिकाराचे संरक्षण कसे होतंय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगावे, असे हाके म्हणाले.
शिंदे समितीने 8 लाख 25 हजार 851 कुणबी सर्टिफिकेट दिले असल्याचा दावा केला जात आहे. ही माहिती खरी का खोटी हे फडणवीस यांनी सांगावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
काल परवा मंत्री उदय सामंत आणि संदीपान भुमरे जारांगे यांना भेटायला कशासाठी गेले त्या नंतर जारांगे यांनी आंदोलनाची घोषणा कशासाठी केली.
त्यांना ओबीसीचे आरक्षण संपवायचे आहे का या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावीत, असा सवाल हाके यांनी केला. त्यांनी शिंदे समितीचा अहवाल न स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.
ज्या दिवशी शिंदे समितीचा अहवाल सादर होईल. त्या दिवशी महाराष्ट्रात ओबीसीच्या हक्क आणि अधिकार बचावचे आंदोलन करणार.
या आंदोलनात ओबीसीचे आमदार आणि मंत्र्यांच्या घरा समोर ओबीसी समाजाचे लोक बसतील आणि त्यांना घरा बाहेर पडू देणार नाही असा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिला.