जातीनिहाय जनगणना, सरकारचा हा निर्णय फसवा;पाहा VIDEO
Caste-wise census, this government decision is a fraud;
केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे राजकीय पातळीवर स्वागत केले जात आहे. आगामी जनगणनेवेळी जातीनिहाय जनगणनाही केली जाईल,
असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत केले जात असले तरी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठा दावा केला आहे. सरकारचा हा निर्णय फसवा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
“केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. पण प्रश्न असा आहे की, प्रत्येक दहा वर्षांनी केली जाणारी सामान्य जनगणना कधी होणार? हा प्रश्न आहे. कारण सामान्य जनगणना नेमकी कधी होणार? हे सरकारने अद्याप सांगितलेले नाही.
उलट केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले आहेत. या शपथपत्रात जातीनिहाय जनगणना करणे शक्य नाही,
असे सरकारने म्हटलेले आहे. यावरून सरकारची भूमिका ही भ्रमित करणारी आणि दुटप्पी असल्याचे स्पष्ट होते,” असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
तसेच 2026 साली होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे केंद्र सरकार मुद्दामहून जनगणना टाळत आहे. जनगणनाच न झाल्यास जातीनिहाय जनगणना करणे कसे शक्य आहे? असा सवालही त्यांनी केलाय.
जम्मू काश्मीरमध्ये नुकतेच दहशतवादी हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यावरून लक्ष विचलित व्हावे यासाठी सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णय घेण्यात आलाय, असा भ्रम निर्माण करण्यासाठी तर हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही ना? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेवेळी देशभरात जातीनिहाय जनगणना केली जाईल, अशी घोषणा केली आहे. काँग्रेसने मात्र या जातीनिहाय जनगणनेत नेमके कोणते प्रश्न असतील? या प्रश्नांचे स्वरुप कसे असेल? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। ऐसी घोषणा जरूर की गई है, लेकिन यह एक दिखावा है और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है।
"सरकार ने अब तक यह नहीं बताया है कि जनगणना कब कराई जाएगी। उल्टा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रतिज्ञापत्र में केंद्र सरकारने कहा है कि… pic.twitter.com/rETWybkgH9
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) April 30, 2025
