तीन महिन्यांत अपघातात ९,३८५ रस्ते अपघात १८०० लोकांचा मृत्यू
9,385 road accidents in three months, 1,800 people died
राज्यात रस्ते अपघातात वाढ होत असून जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत राज्यातील विविध महामार्गांवर ९,३८५ अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत.
शरद पवारांचे राजकारणात नव्या भुकंपाचे संकेत?,पुढची वाटचाल कशी असेल याचा अंदाज लवकरच येईल
या अपघातात १,८५६ लोकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे रस्ते अपघात टाळण्यासाठी डेंजर स्पॉटचा शोध घेणे, रस्ते सुरक्षेसाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी होते की, नाही
निवडणूक आयोगाची पोलखोल ;अखिलेश यादवांनी आयोगाला थेट पुरावेच दाखवले
यावर लक्ष ठेवणे अशा विविध उपाययोजना सुचवण्यासाठी रस्ते सुरक्षा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
मात्र एप्रिल २०२३ नंतर रस्ते सुरक्षा समितीची बैठक झाली नसल्याने समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चोवीस तासातच त्या 364 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांवर कोसळला दुःखाचा डोंगर
राज्यातील वाहतूककोंडी फोडण्यासह लोकांचा प्रवास जलदगतीने व्हावा यासाठी महामार्ग बांधले जात आहेत.
समृद्धी महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्ग, मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस हायवे असे एकूण १८ हजार किलोमीटर लांबीचे महामार्ग आहेत. महामार्ग बांधल्याने वेळ व पैशांची बचत होते.
मात्र महामार्गाचे काम होत असताना रस्ते अपघात कसे टाळता येतील, याकडे विशेष लक्ष देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रस्ते अपघातात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल,म्हणाले ही बोगस जनता पार्टी, मतचोरीपासून सावध रहा
रस्ते अपघात रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.
मात्र काही अपघात हे वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे होत असतात, असे निदर्शनास आल्याचे वाहतूक विभागाकडून सांगण्यात आले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला भारताविरोधात पुन्हा एक निर्णय
अपघात टाळण्यासाठी, उपाययोजना सुचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मे २०१५ मध्ये रस्ते सुरक्षा समिती स्थापन केली आहे.
या समितीचे प्रमुख परिवहन मंत्री असतात. ही समिती रस्ते अपघातावर नियंत्रण मिळवणे, अपघात टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करणे उपयुक्त ठरेल अशा विविध सूचना करते.
व्यापाऱ्याकडील तब्बल पावणे पाच किलो सोने लुटले
मात्र राज्यात रस्ते अपघातांच्या संख्येत वाढ होत असून मृत्यूचेही प्रमाण वाढले आहे. मात्र या समितीची एप्रिल २०२३ नंतर बैठक झालेली नाही. त्यामुळे समितीच्या कामकाजावरच प्रश्न निर्माण करण्यात येत आहे.
