मराठा आरक्षणावरून छगन भुजबळांचा निर्वाणीचा इशारा,म्हणाले मराठ्यांना घाबरून…..

आम्ही मराठा आरक्षणाला विरोध केला नाही. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न देता मराठ्यांना आरक्षण दिलं जावं हे आमचंच नाही तर शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच नेत्यांचं हेच म्हणणं आहे.

एससी आणि एसटी प्रवर्गातील लोक कोणाला त्यांच्या आरक्षणात घेतता का? मग ओबीसीतच आरक्षण घेण्याचा अट्टाहास का?,

असा सवाल राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. भुजबळ यांच्या या विधानाने वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ओबीसीमध्ये 374 जाती आहेत. आरक्षण 54 टक्के आहे. त्यात मराठा समाज आला तर छोट्या जातसमूहावर अन्याय होईल. ओबीसीमध्ये अनेक छोट्या जाती गरीब आहेत.

आम्ही 27 टक्के आरक्षण मागतोय, अजून 10 टक्केही आरक्षण मिळालं नाही. आमच्या आरक्षणात अजून हे आले तर कोणालाच काही मिळणार नाही. मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच आहे.

थोडीशी अडचण आहे. ती दूर होईल, असं सांगतानाच क्युरेटिव्ह पीटीशन दाखल करून घेतली आहे. तीन न्यायामूर्ती बसले आहेत. ते त्यातून मार्ग काढतील. पम ओबीसीतूनच आरक्षण घेईल हा अट्टाहास का? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला.

सरकार जर हा अट्टाहास पूर्ण करायला लागलं तर ओबीसी सुद्धा नाराज होतील. मराठा समाज मतदान करणार नाही, असं म्हणता. तर मग ओबीसींवर अन्याय झाला तर ओबीसीही मतदान करणार नाहीत.

मराठ्यांना घाबरून काही निर्णय घेणार असाल तर आम्हालाही काही करावे लागेल, असा इशाराच भुजबळ यांनी दिला. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे.

पण ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता दिले पाहिजे. हीच आमची मागणी आहे. पहिल्यापासून आमचे तेच म्हणणे आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

ओबीसी आरक्षणावरून कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यावरही भुजबळ यांनी भाष्य केलं. चुकीचे वाटले तर एखादा समाज कोर्टात जाणारच. ओबीसीला जे आरक्षण मिळाले ते मंडल आयोगाने, व्हीपी सिंग यांनी दिले आहे.

त्यानंतर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना राज्यात लागू केले. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांसमोर याची सुनावणी झाली.

राज्यातील पी बी सावंत हे विचारवंत न्यायाधीश त्यात होते. त्यांना वाटले हे ओके आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण लागू झाले, असंही त्यांनी साांगितलं.