मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय, शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती

यंदाच्या वर्षात खराब वातावरणामुळे खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हे वर्ष फारच वेदनादायी होतं.

मात्र, येणारं वर्ष शेतशकऱ्यांना काहीसा दिलासा देणारं ठरणार आहे. शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्यात आली असून कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश सरकारच्या सहकार आणि पणन विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

राज्यभरातील ४० दुष्काळी तालुक्यांमधील तब्बल १०२१ महसुली मंडळांना सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार, जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी ७५ टक्के पर्जन्यमानापेक्षा कमी आणि एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले,

अशा एकूण १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून दुष्काळी भागात उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

त्या अनुषंगाने, व्यापारी बँकांनी यामध्ये सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामिन बँका, लघुवित्त बैंका या बँकांसह, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. आणि संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

खरीप २०२३ हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च २०२४ असल्याने दुष्काळबाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत,

अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन खरीप २०२३ च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह भारतीय रिर्जव्ह बँकेच्या निर्देशानुसार पुनर्गठन करण्यात यावे,

अशी सूचना परिपत्रकात देण्यात आली आहे. शिवाय ही कारवाई सर्व बँकांनी २० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करावी आणि अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असं परिपत्रकात नमूद केले आहे.