आता लाडक्या बहिणींना मोठा दणका! होणार थेट करवाई
Now, a major blow for the beloved sisters! Direct action is coming.
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहिन्याला 1500 रूपये दिली जातात.
अमेरिकेने आता चीनकडे मोर्चा वळवला! रशिया संतापला, भारताची सुद्धा चिंता वाढली;
या योजनेचा मोठा फायदा सरकारला झाला. महायुती सरकारला महिलांनी जोरदार मतदान करत पुन्हा सत्तेत आणले. मध्यंतरी चर्चा होती की, लाडकी बहीण योजना बंद होईल.
मात्र, त्यानंतर सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी काही नियम आणि अटी सरकारने लागू केल्या होत्या.
VIDEO;दिल्ली विमानतळावर उड्डाणाच्या काही क्षणांपूर्वीच विमानाला आग
मात्र, अपात्र असलेल्या महिलांनी देखील या योजनेसाठी अर्ज केला. सरकारने केवायसी करण्याचे आदेश काढले. आता लाडकी बहीण योजनेबद्दल धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे.
सरकारकडून लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का देण्यात आला. अपात्र असलेल्या लाडक्या बहिणींकडून 11 कोटींची वसुली नुकताच करण्यात आली.
या योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांकडून वसुली करण्याचे काम सरकारकडून सुरू करण्यात आले. राज्यातील 12915 लाभार्थी हे अपात्र आढळून आले आहेत.
१ मे पासून एसटीचे अभियान‘;आपली बस, आपली सेवा’
त्यापैकी 6457 महिलांकडून आतापर्यंत 11 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली. सरकारकडून हा मोठा धक्का देण्यात आल्याचे कळत आहे.
अमेरिकेतील ४०% भारतीय देश सोडण्याच्या तयारीत
नुकताच मिळालेल्या माहितीनुसार, अपात्र महिलांपैकी 2652 महिला या सरकारी कर्मचारी आहेत. या महिलांनी सरकारचे 3 कोटी 58 लाख रुपये लाटले आहेत.
सरकार कर्मचारी असलेल्या महिलांनी 18 ते 21 हजार रुपये घेतले लाटली. त्यापैकी निम्मी वसुली करण्यात आली आहे. बाकी वसुली करण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे.
महिला व बालकल्याण सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी ग्रामविकास विभागाकडून अहवाल मागवला. त्यानुसार, ही कारवाई केली जात आहे.
उन्हाचा तडाखा शिक्षिकेचा मृत्यू,
लाडकी बहीण योजनेत महत्वाची अट होती की, लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी महिला अर्ज करू शकत नाही.
मात्र, अनेक सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केला. आता हळू हळू याबाबतची माहिती पुढे येत आहे. थेटपणे या लाडक्या बहिणींकडून सरकारकडून वसुली केली जात आहे.
ऐतिहासिक निर्णय: मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात ५० टक्के कपात
