काॅकरोच’ वक्तव्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडून पुन्हा एकदा खुलासा

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आपल्या ‘काॅकरोच’ वक्तव्यावर पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आणि देशातील तरुणांची दिशाभूल करण्यासाठी त्याचा गैरवापर करण्यात आला.

सोशल मीडियावर न्यायालयाच्या कामकाजाचे अपूर्ण व्हिडिओ क्लिप्स प्रसारित होत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. डीडी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, आजकाल न्यायालयाच्या कामकाजाचे व्हिडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावर चुकीच्या पद्धतीने शेअर केले जात आहेत.

परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँक अध्यक्षपदी बोर्डीकर, उपाध्यक्षपदी गोरेगावकर

त्यांच्यासोबत जे घडले ते अत्यंत दुर्दैवी होते आणि त्यांच्या वक्तव्याला ज्या प्रकारे सादर केले जाईल, त्याची त्यांनी कधी कल्पनाही केली नव्हती, असे ते म्हणाले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “माझ्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आणि त्याचा गैरवापर करण्यात आला. जे मी म्हटलेच नव्हते, ते मी म्हटल्यासारखे सादर केले गेले.

विशेषतः देशातील तरुणांची दिशाभूल करण्याचा हा एक घोर आणि द्वेषपूर्ण प्रयत्न होता. यात सामील असलेल्या लोकांबद्दल मी अशा गोष्टींची कल्पनाही करू शकत नाही.”

थेट आमदाराच्या मुलाची शिवसेना तालुका प्रमुखाला जीवे मारण्याची धमकी,

15 मे 2026 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बनावट पदव्या असलेल्या काही लोकांची तुलना ‘काॅकरोच’ केली. ते म्हणाले की, असे लोक सोशल मीडियाचा वापर करून किंवा आरटीआय कार्यकर्ते असल्याचे भासवून व्यवस्थेला लक्ष्य करतात.

या वक्तव्यामुळे तरुणांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली, ज्यामुळे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या उपहासात्मक ऑनलाइन चळवळीचा उदय झाला. या संघटनेने त्यानंतर दिल्लीतील जंतर मंतर येथे महिनाभर नीट-यूजी पेपरफुटीविरोधात आंदोलने केली. 20 जुलै रोजी,

पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधींना पसंती,मोदींची लोकप्रियता घटली

आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला, ज्यात दोन्ही बाजूंचे अनेक जण जखमी झाले. या आंदोलनांनंतर, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला.

मुलाखतीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी माध्यमांना न्यायालयाच्या कामकाजाचे वार्तांकन करताना जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाला समाजात सलोखा राखण्याचा केवळ अधिकारच नाही,

कोट्यवधींची ‘डिफेंडर’ कार दिली मनोज जरांगेंना

तर ते त्याचे घटनात्मक कर्तव्यही आहे. त्यांनी सांगितले की, एखादी व्यक्ती सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया किंवा इतर कोणत्याही माध्यमात कार्यरत असो, किंवा एक सामान्य नागरिक असो,

प्रत्येकाला जबाबदाऱ्यांसोबतच अधिकारही असतात. त्यांनी सांगितले की, अधिकार महत्त्वाचे असले तरी, व्यक्तींमध्ये आपली कर्तव्ये पार पाडण्याची क्षमताही असली पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी सर्व लोकांना समाजात सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.

सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या अलीकडील आदेशाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये परवानगीशिवाय सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचे प्रसारण, पुनर्प्रकाशन, अपलोडिंग किंवा त्यातून पैसे कमावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधींना पसंती,मोदींची लोकप्रियता घटली

त्यांनी सांगितले की, न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आवश्यक आहे आणि यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) सुरू केले आहे. तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की थेट प्रक्षेपणाचा गैरवापर होऊ नये.

सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, लोक वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक फायद्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाच्या छोट्या क्लिप्सचा वापर करतात. ते म्हणाले की, न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आवश्यक आहे, परंतु तिचा व्यावसायिक गैरवापर होऊ नये.