बलाढ्य अमेरिका बुडाला कर्जाच्या खाईत ;देशात हाहाकार माजण्याची स्थिती

• 

 

 

 

 

 

जगातील सर्वात बलाढ्य देशाच्या कर्जाबाबत आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, आर्थिक महासत्ता, महासत्ता असलेला देश अमेरिका प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबला गेलेला असून आता कर्जाचे प्रमाण ‘रेकॉर्ड हाय’वर पोहोचले आहे.

 

 

 

जगभरात महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेची स्थिती येत्या काही काळात आणखी बिकट होऊ शकते. देशावर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला असून

 

 

 

अमेरिकेच्या कर्जाच्या रकमेने विक्रमी उच्चांक गाठला असून देशाच्या फेडरल सरकारचे एकूण राष्ट्रीय कर्ज ३४ ट्रिलियन डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहे.

 

 

 

अशा परिस्थितीत, आगामी काळात देशाचा ताळेबंद सुधारण्यासाठी सरकारला राजकीय आणि आर्थिक आघाडीवर अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत.

 

 

 

अमेरिकेच्या वित्त विभागाने मंगळवारी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यानंतर राजकीयदृष्ट्या विभाजित देशासाठी तणाव निर्माण होताना दिसत आहे.

 

 

अहवालानुसार, वार्षिक अर्थसंकल्पाशिवाय सरकारच्या कामाचा काही भाग ठप्प होऊ शकतो. रिपब्लिकन खासदार आणि व्हाईट हाऊसने

 

 

गेल्या वर्षी जूनमध्ये ऐतिहासिक डिफॉल्टचा धोका टाळून देशाची कर्ज मर्यादा तात्पुरती उचलण्याचे मान्य केले जो जानेवारी २०२५ पर्यंत चालेल.

 

 

 

अमेरिकेवरील कर्जाचा भार खूप वेगाने वाढला असून काँग्रेसच्या बजेट कार्यालयाने जानेवारी २०२० मध्ये आर्थिक वर्ष २०२८-२९ मध्ये एकूण फेडरल कर्ज

 

 

३४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला होता, परंतु २०२० मध्ये कोविड संसर्गामुळे कर्ज अपेक्षेपेक्षा जादा या पातळीवर पोहोचले आहे.

 

 

 

 

अमेरिका २०२० मध्ये दररोज फक्त ९०० दशलक्ष डॉलर इतकेच व्याज देत होते. तर गेल्या तीन वर्षांत देशाचे कर्ज १० ट्रिलियन डॉलरने वाढले आणि आता परिस्थिती अशी झाली आहे की

 

 

 

अमेरिकेला दररोज केवळ १.८ अब्ज डॉलरचे व्याज द्यावे लागत आहे. विशेष अमेरिकेवरील एकूण कर्जाचा बोजा देशाच्या जीडीपीच्या १२३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आणि कर्जाचे व्याजही गेल्या तीन वर्षांत दुप्पट झाले.

 

 

 

कर्जाचे ओझे अमेरिकेसाठी धोकादायक ठरत आहे पण सध्या, वाढत्या कर्जामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक नाही, कारण गुंतवणूकदार फेडरल सरकारला कर्ज देण्यास तयार आहेत,

 

 

 

परंतु येत्या काही वर्षांत संकटांना तोंड द्यावे लागू शकते. कर्जाच्या या मार्गामुळे आगामी दशकांमध्ये राष्ट्रीय, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य यासारख्या अनेक मोठ्या कार्यक्रमांना धोका निर्माण होऊ शकतो असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.