बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 आरोपीना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
Gujarat government's decision to release 11 accused in Bilkis Bano case canceled by Supreme Court
२००२ च्या गुजरात दंगलीत घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या खटल्यावरील निर्णय १२ ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवला होता.
दंगलीदरम्यान बानोवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या करणाऱ्या ११ दोषींची लवकर सुटका करण्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे.
सुटका झालेल्या 11 दोषींची नावे आहेत – जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, राधेशाम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना.
गुजरात सरकारने मे 2022 च्या निकालानंतर त्याच्या शिक्षेत शिथिलता दिली होती. त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, शिक्षा माफीच्या अर्जावर गुन्हा जेथे झाला आहे
त्या राज्याच्या धोरणानुसार विचार केला जावा आणि जेथे खटला चालला नाही. त्या निकालानुसार, महाराष्ट्रात या प्रकरणाची सुनावणी झाली असली तरी, गुजरात सरकारने दोषींना सोडण्यासाठी आपल्या प्रतिकारशक्तीचे धोरण लागू केले होते.
गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार यांनी सांगितले की, दोषींना 14 वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यानंतर आणि वय, गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वागणूक इत्यादी कारणांमुळे त्यांची सुटका करण्यात आली.
२००२ च्या गुजरात दंगलीतील सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांच्या निर्दोष सुटकेविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गुजरातमध्ये हा गुन्हा घडला असल्याने गुजरात सरकार माफीच्या विनंतीवर विचार करू शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिला होता.
या निर्णयाच्या आधारे गुजरात सरकारने सर्व 11 दोषींना सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गुजरातमधून बदली झाल्यानंतर या प्रकरणाची तेथे सुनावणी झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने माफीचा विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
