मातोश्रीबाहेर घातपाताचा नियंत्रण कक्षाला फोन;संजय राऊत म्हणाले …
A call to the control room of the accident outside Matoshree; Sanjay Raut said ...
शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं मुंबईतील निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीबाहेर मोठा घातपाताचा प्रयत्न करणार असल्याचा फोन महाराष्ट्र नियंत्रण कक्षाला आल्याची माहिती मिळत आहे.
धमकी देणारे 4 ते 5 जण उर्दूत बोलत होते, अशी माहिती कंट्रोल रुमला फोन करणाऱ्या व्यक्तीनं दिली आहे. त्याचं संपूर्ण संभाषण ऐकल्याचा दावाही नियंत्रण कक्षाला फोन करणाऱ्या व्यक्तीनं केला आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर मोठा घातपात घडवून आणणार आहे, अशी माहिती देणारा एक फोन महाराष्ट्र नियंत्रण कक्षाला आला.
एका अज्ञात व्यक्तीनं महाराष्ट्र नियंत्रण कक्षाला हा फोन केला. फोनवर बोलणाऱ्या व्यक्तीनं दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून गुजरातला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये 4 ते 5 जण प्रवास करत असून
ते मातोश्रीबाहेर घातपात घडवून आणण्याबाबत बोलत होते. त्यांचं संभाषण कानावर पडल्यानं त्या व्यक्तीनं ही संपूर्ण माहिती तात्काळ महाराष्ट्र नियंत्रण कक्षाला फोन करुन दिली.
मुंबहून गुजरातला जाणाऱ्या ट्रेनमधून प्रवास करणारे 4 ते 5 जण उर्दू भाषेत बोलत होते. तसेच, मुंबई भायखळ्यातील मोहम्मद अली रोडवर
एक खोली भाड्यानं घेण्याबाबतही ते बोलत होते, असा दावाही फोन करणाऱ्या व्यक्तीनं केला आहे. या माहितीनंतर मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
मातोश्रीबाहेर मोठी घटना घडण्याची शक्यता आहे, असा फोन महाराष्ट्र पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला आला, याबाबतही संजय राऊतांनी भाष्य केलं आहे.
संजय राऊत म्हणाले की, “फोन करणारे कोणते तरुण होते, हे मला माहिती आहे. राम मंदिर उडवून देण्याची धमकी देणारे विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते होते.
त्यांनी मुस्लिम नावं घेतली होती आणि राम मंदिर उडवून देण्याची धमकी दिली होती. या देशात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अशाप्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करुन निवडणुका जिंकायच्या किंवा निवडणुकांना सामोरं जायचं.
हे भाजपचं षडयंत्र आहे.” पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “ठाकरे कुटुंबाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची. महाराष्ट्रात डाऊटफुल्ल सरकार आहे, त्यांची नाही.
महाराष्ट्रातील सरकार सूडानं पेटलेलं सरकार. ही जबाबदारी केंद्र सरकारची, ज्या पद्धतीनं ठाकरे कुटुंबाचं संरक्षण, शिवसेना नेत्यांचं
संरक्षण काढून घेतलं आहे. त्यामुळे भविष्यात काही घडलं, तर याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची आहे.”