अखिलेश यादव अडचणीत,CBI ने पाठवली नोटीस
Akhilesh Yadav in trouble, CBI sent notice
केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.
सीबीआयने सीआरपीसी कलम १६० अंतर्गत समन्स पाठवले आहेत. सीबीआयने अखिलेश यादव यांना गुरुवारी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.
अवैध खाण घोटाळा प्रकरणी हे समन्स बजावण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अखिलेश यादव यांना अवैध खाण प्रकरणी साक्षीदार म्हणून सीबीआयसमोर हजर व्हावे लागणार आहे.
सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. याप्रकरणी २९ फेब्रुवारीला साक्ष होणार आहे. मात्र, या प्रकरणी अखिलेश यादव यांना कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचा दावा समाजवादी पक्षाने केला आहे. अशी कोणतीही नोटीस आल्यास सर्व कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन युक्तिवाद सादर केला जाईल.
सीबीआयने अखिलेश यादव यांना समन्स पाठवल्याने उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण तापणार आहे. एफआयआरमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की,
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी फौजदारी कट रचून निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे नवीन भाडेपट्टे जारी केले आणि पूर्वी जारी केलेल्या लीजचे नूतनीकरण केले.
या प्रकरणात अनेक आरोपींना अवैध उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. गौणखनिजाची चोरी आणि पैसे उकळण्यास परवानगी दिल्याचा आरोप आहे.
समाजवादी पक्षाने अखिलेश यादव यांना सीबीआयची नोटीस नाकारली आहे. अखिलेश यादव यांना सीबीआयकडून कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही, असे सपाचे प्रवक्ते फखरुल हसन चंद यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, पक्ष नेहमीच गरीब आणि पीडितांचा आवाज राहिला आहे. अशी कोणतीही नोटीस आल्यास त्याला योग्य ते उत्तर देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
या प्रकाराची माहिती आम्हाला प्रसारमाध्यमांद्वारे मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशी नोटीस मिळाल्यानंतर कायदेतज्ज्ञांचे मत घेऊन एसपींची बाजू मांडली जाईल, असे ते म्हणाले.
सपाचे प्रवक्ते म्हणाले की, सपाने देशात अशी विरोधी आघाडी तयार केली आहे, जी भाजपचे जनविरोधी सरकार उलथून टाकेल.
या स्थितीत समाजवादी पक्षाला खटल्यांचा सामना करावा लागणार आहे. एजन्सीला सामोरे जावे लागेल. समाजवादी कधीही खटले आणि एजन्सीला घाबरले नाहीत आणि भविष्यातही घाबरणार नाहीत.
यूपीमधील बेकायदेशीर खाण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करत आहे. अवैध खाणकामाचा मुद्दा अखिलेश यादव सरकारच्या कार्यकाळातील आहे.
या प्रकरणी सीबीआयने अखिलेश यादव यांना समन्स बजावले आहे. 29 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत सीबीआयसमोर हजर राहण्यास बोलावले आहे.
अखिलेश यादव यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये या प्रकरणाशी संबंधित काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी अखिलेश यादव यांना सीबीआयसमोर हजर राहावे लागेल, असे म्हटले आहे.
अखिलेश यादव सरकारच्या काळात 2012 ते 2016 दरम्यान हमीरपूरमध्ये अवैध खाणकामाचे प्रकरण समोर आले होते. सीबीआयने जानेवारी 2019 मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
आता सीबीआयने या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना हजर राहण्यास सांगितले आहे. अखिलेश यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेसमोर हजर राहावे लागेल, असे सीबीआयच्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
जानेवारी 2019 मध्ये, तत्कालीन डीएम, खाण अधिकारी आणि इतरांसह अनेक लोकसेवकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.
या एफआयआरमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हमीरपूरमध्ये अवैध खनिज उत्खननाला परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होणार आहे.
