निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे श्रीधर पाटणकरांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता

• 

 

 

 

 

 

लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

नंदकिशोर चतुर्वेदी यांची लखनऊमधील दोनशे एकर जमीन जप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

हमसफर डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाने ही जमीन खरेदी झाली होती. या जमिनीवर टाऊनशिप बनवण्यासाठी या जमिनीची खरेदी करण्यात आली होती.

 

 

 

त्यामुळे ही जमीनच आता जप्त करण्यात आल्याने श्रीधर पाटणकरांचे अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. चतुर्वेदी यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीकडूनच श्रीधर पाटणकर यांच्या संस्थेला कर्ज देण्यात आलं होतं.

 

 

 

 

या सर्व प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर श्रीधर पाटणकर यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

बहुतेक संलग्न जमीन दिल्लीस्थित आठ शेल कंपन्यांनी अधिग्रहित केली होती आणि एंट्री ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या हमसफर डीलरद्वारे एकात्मिक टाउनशिप म्हणून विकसित केली जात होती.

 

 

 

 

बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ही जमीन जोडण्यात आली आहे. शेल कंपन्यांशी कथितपणे जोडलेल्या एका रजत सहायने

 

 

 

 

गेल्या आठवड्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठासमोर आयटी कारवाईला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती आणि ती न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.

 

 

 

सहारा समूहाकडून शेल कंपन्यांच्या (बेनामीदार) नावावर जमीन खरेदी करण्यात आली होती आणि चतुर्वेदी यांनी पैशाची व्यवस्था केल्याचा आरोप आयटीने केला होता, ज्यांची सध्या ईडी

 

 

 

 

आणि आयटीच्या मुंबई युनिटद्वारे विविध प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. चतुर्वेदी यांनी अंधेरीस्थित सिद्धिविनायक इन्फ्राझोनसह विविध कंपन्यांमार्फत लेयरिंग-राउटिंग फंडांच्या गुंतागुंतीच्या चक्रव्यूहातून निधीची व्यवस्था केल्याचा आरोप आहे.

 

 

 

असे नमूद केले आहे की हमसफर डीलर्सने लखनौ विकास प्राधिकरणाकडून 200 एकरच्या एकात्मिक टाऊनशिपच्या विकासासाठी परवाना प्राप्त केला आहे.

 

 

 

 

विकासासाठी आवश्यक असलेली जमीन बहुतेक दिल्ली-नोंदणीकृत शेल कंपन्यांनी खरेदी केली होती ज्यांची कोणतीही पत नाही.

 

 

 

यापैकी बहुतेक कंपन्या गेल्या काही वर्षांमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत आणि त्यांचा दिल्लीच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये कार्यालयाचा पत्ता समान आहे.

 

 

 

आयटीला असे आढळून आले की कार्यालयाचा वापर अन्य कोणीतरी केला होता ज्याने अधिकाऱ्यांना सांगितले की जानेवारी 2024 मध्ये

 

 

 

 

वर्मा यांच्या सूचनेनुसार, शेल कंपन्यांच्या नावाच्या फलकांसह या संस्थांशी संबंधित काही कागदपत्रे खरी असल्याचे दर्शविण्यासाठी कार्यालयात ठेवली होती.