रामदेव बाबाला पुन्हा ‘सुप्रीम’ कोर्टाचा दणका

योग गुरु रामदेव बाबा यांना पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला. त्यांचे योग शिबीर कराच्या परीघात येतात. स्वामी रामदेव यांचे योग शिबीर आयोजीत करणारी संस्था पतंजली योगपीठ ट्रस्टला

आता या शिबिरांसाठी सेवा शुल्क जमा करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एम ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूईया यांच्या खंडपीठाने यांनी याविषयीचा सेवा कर अपील न्यायाधिकरणाचा निकाल कायम ठेवाल.

न्यायधिकरणाने त्यांच्या निकालात, पतंजली योगपीठ ट्रस्टला निवासी आणि गैरनिवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या शिबिरांसाठी सेवा कर भरणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले होते. हाच फैसला सुप्रीम कोर्टात कायम झाला आहे.

पतंजली योगपीठ ट्रस्ट बाबा रामदेव यांच्या योग शिबिरांसाठी प्रवेश शुल्क आकारते. सेवा कर अपील न्यायाधिकरणाने योग्य म्हटले आहे. प्रवेश शुल्क घेतल्याने या शिबिरांमध्ये योग ही एक सेवा ठरते.

न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही उचित कारण समोर येत नाही. त्यामुळे याविरोधातील पतंजली योगपीठ ट्रस्टचे अपील फेटाळण्यात येत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या फैसल्यात म्हटले आहे.

अलाहाबाद येथील सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणाने 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी पतंजली योगपीठ ट्रस्टला कर भरण्याचा आदेश दिला होता.

पतंजली योगपीठ ट्रस्ट आयोजीत योग शिबिरासाठी प्रवेश शुल्काची आकारणी होते. त्यामुळे ही शिबीरं सेवा कराच्या परिघात येत असल्याचे मत

Customs Excise And Service Tax Appellate Tribunal ने त्यांच्या निकालात नोंदवले होते. विविध निवासी आणि गैर-निवासी शिबिरात योग प्रशिक्षण देण्यात येते.

या शिबिरासाठी येणाऱ्या व्यक्तींकडून एकत्रित रक्कम जमा होते. तर प्रवेशासाठी पण शुल्क आकारण्यात येते. त्यामुळे शिबीर घेण्यासाठी सेवा कर द्यावा लागेल,

अशी भूमिका न्यायाधिकरणाने घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधिकरणाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केल्याने पतंजली योगपीठ ट्रस्टला आता 4.5 कोटी रुपयांचा सेवा कर चुकता करावा लागणार आहे