कोर्टाच्या निर्णयानंतरही नाशिक प्रेसमध्ये १ हजार कोटींच्या ईलोकट्रालीक बाँडची छपाईचा खळबळजनक आरोप

• 

 

 

 

 

ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने निवडणूक घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप कायदेतज्ज्ञ आणि निर्भय बनो अभियानाचे प्रवर्तक अॅड. असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे अवैध ठरवत भाजप सरकारला चांगलेच फटकारले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक रोखे

 

 

 

 

बेकायदा ठरवल्यानंतरही नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने एक हजार कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे छापल्याचा दावा अॅड. असीम सरोदे यांनी केला आहे.

 

 

 

 

यावेळी काँग्रेस पक्षाचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी, सीए प्रसाद झावरे, शहर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुभाष थोरवे, धनंजय भिलारे, ॲड स्वप्नील जगताप, गणेश शिंदे इ उपस्थित होते.

 

 

 

पुढे बोलताना अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांवरील सुनावणी अंतिम टप्यात होती. त्यावेळीही सिक्युरिटी प्रेसने १० हजार कोटी रुपयांचे बाँड छापले.

 

 

 

 

प्रकरण न्यायाप्रविष्ट असताना ते छापणे चुकीचेच होते, मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे बेकायदा ठरवले असताना २१ फेब्रुवारी रोजी नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने १ हजार कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे छापल्याची माहिती समोर आली आहे,

 

 

 

 

या प्रकरणी आम्ही सिक्युरिटी प्रेसला नोटीस पाठवली आहे. निकालानंतर छापलेल्या बाँडचा जीएसटी भरल्याचेही समोर आले आहे, मात्र ते बाँड नेमके कुणी घेतले, कोणत्या पक्षाला दिले यांची माहिती सिक्युरिटी प्रेसने दिली नसल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये कार्यकाळ संपत आलेला असताना बेकायशीररित्या अजय आंबेकर यांच्यासह ८ ते ९ अधिकाऱ्यांना इस्रायलला पाठवल्याचे आरोप अॅड. असीम सरोदे यांनी केला.

 

 

 

 

माहिती तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून निवडणुका कश्या जिंकायच्या हे तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी हे अधिकारी गेल्याचे इस्रायलने दिल्याचे माहितीवरुन उघडकीस आल्याचा आरोपही सरोदेंनी केला.

 

 

 

 

या सत्तेच्या गैरवापराला फडणवीस यांनी अभ्यास दौरा असे गोंडस नाव दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांची माहिती तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मिळाली,

 

 

 

या प्रकरणाची त्यांनी चौकशी सुरू केल्यानेच देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप भाजपने लावल्याचा दावाही सरोदे यांनी यावेळी केला.

 

 

 

आजच्या लोकसभा निवडणुकीतही मोदी, शहा, फडणवीस अशाच गैरप्रकारांचा अवलंब करत आहेत. सोशल मीडिया, प्रसार माध्यमे,

 

 

 

 

माहिती तंत्रज्ञान यांचा गैरवापर करणाऱ्या या त्रिकूटावर राजकीय संघटित गुन्हेगारीचा खटला दाखल करणे गरजेचे असल्याचेही सरोदे यांनी सांगितले.

 

 

 

 

दरम्यान, बेकायदा निवडणूक रोखे छपाई प्रकरणाची माहिती आपण सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पत्राद्वारे कळवणार असून

 

 

 

 

 

ते पत्र जनहित याचिका म्हणून दाखल करता येईल का? याचा न्यायाधीशांनी विचार करावा अशी विनंती करणार असल्याचेही सरोदे यांनी सांगितले.

 

 

 

प्रसाद झावरे म्हणाले, मोदी सरकारने निवडणूक रोखे करण्यासाठी कोणताही कायदा आणला नाही. अर्थ कायदा (मनी बिल)

 

 

 

 

अशी त्याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून त्यास राज्यसभेत मांडण्याची आवश्यकता भासणार नाही, कारण त्यांच्याकडे त्यावेळी राज्यसभेत बहुमत नव्हते.

 

 

 

 

“कपोलकल्पित ‘मंदीर – विध्वंसक’ बनावट व्हिडिओ प्रसारित करून काँग्रेस’ला व अल्पसंख्याकांना बदनाम करण्याचे व कटकारस्थान सुरू असून,

 

 

 

 

नामर्द सरकार व प्रशासनाची बघ्याची भूमिका असल्याचा आरोप काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी यावेळी केला.