भाजपचा पराजय ;हि आहेत पराजयाची 7 कारणे

• 

 

 

 

 

लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘अबकी बार 400 पार’चा नारा फोल ठरला आहे. फक्त चांगली गोष्ट म्हणजे 20 वर्षांनंतर ‘फील गुड’ आणि ‘इंडिया शायनिंग’ क्षणाची पुनरावृत्ती करण्यापासून भाजप आणि एनडीए वाचले.

 

 

 

 

ट्रेंडनुसार एनडीएला बहुमत मिळत असल्याचं दिसतंय पण भाजप 272 च्या मॅजिक फिगरच्या तुलनेत 30-35 मतांनी मागे असल्याचं दिसत आहे.

 

 

 

अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा भाजपचा अजेंडा पूर्ण झाला आहे. कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचे भाजपचे आश्वासन पूर्ण झाले आहे.

 

 

 

जर या ट्रेंडचे परिणामांमध्ये रूपांतर झाले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनंतर सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याचा चमत्कार करू शकतात,

 

 

 

 

परंतु हे युतीच्या कुबड्याशिवाय शक्य नाही. पूर्ण बहुमत हुकल्यानंतर भाजपने युतीच्या अंतर्गत तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले तर ते जेडीयू प्रमुख नितीश कुमार आणि टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांच्या दयेवर राहावे लागेल.

 

 

 

युतीत वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे ‘पलटू चाचा’ या नावाने कुप्रसिद्ध झालेला नितीश यांचा पक्ष एनडीए सोडणार नाही, असे ठामपणे सांगत असले तरी त्यांच्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

 

 

 

भारत आघाडीने नितीश कुमार यांना उपपंतप्रधानपद देऊ केल्याचीही चर्चा सुरू आहे. नायडू यांना आकर्षित करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. मग भाजपच्या विरोधात जाण्याची कारणे कोणती होती, ते समजून घेऊ.

 

 

 

अतिआत्मविश्वास!
अतिआत्मविश्वास हे भाजपच्या पराभवाचे प्रमुख कारण म्हणता येईल. ‘अबकी बार 400 पार’चा नारा उलटल्यासारखे वाटते. राम मंदिराच्या उभारणीनंतर निर्माण झालेले वातावरण आणि मोदी सरकारविरोधात जनक्षोभाची चिन्हे न दिल्यामुळे भाजप अतिआत्मविश्वासाचा बळी ठरला.

 

 

2004 प्रमाणेच तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात ‘फील गुड’ आणि ‘इंडिया शायनिंग’च्या रूपाने अतिआत्मविश्वासाचा फटका बसला होता.

 

 

 

मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपची दमदार कामगिरी आणि केरळमध्ये पहिल्यांदाच आपले खाते उघडल्यानंतरही, गेल्या वेळेपेक्षा त्यांच्या जागा कमी होताना दिसत आहेत.

 

 

 

याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये त्याचे नुकसान झाले. पंतप्रधानांच्या गृहराज्य हरियाणामध्येही, यावेळी भाजपला ‘परफेक्ट 26’ चा करिश्मा पुन्हा करता आला नाही,

 

 

 

तर 2014 आणि 2019 मध्ये पक्षाने तेथील सर्व जागा काबीज केल्या होत्या. ‘यावेळी आम्ही 400 ओलांडू’ या नादात भाजपप्रमाणेच त्यांचे काही समर्थक आपण आधीच जिंकलो आहोत या भ्रमाला बळी पडून मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्याची तसदी घेतली नसण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

त्याचा आढावा भाजपला घ्यावा लागेल. यावेळी भाजपला दणदणीत विजयाची खात्री होती. एवढा विश्वास आहे की यावेळी निवडणुकीपूर्वी समाजातील कोणत्याही घटकाला लाभ देणारी कोणतीही योजना जाहीर केली नाही.

 

 

 

 

 

मागच्या वेळी पीएम किसान सन्मान निधीची घोषणा करण्यात आली होती पण यावेळी मोदी सरकारने अशी कोणतीही योजना जाहीर केली नाही.

 

 

 

 

एकीकडे विरोधी आघाडीने लोकभावनेची आश्वासने दिली तर दुसरीकडे भाजप ‘मोदींच्या हमी’वर अवलंबून आहे, जे कदाचित यावेळी चांगले काम करू शकले नाही. 10 वर्षे जमिनीवर सत्ताविरोधी प्रवृत्तीही होती, जी भाजपला जाणवू शकली नाही.

 

 

 

 

राममंदिराच्या मुद्द्याचा काही फायदा झाला नाही
उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत भव्य राम मंदिराच्या उभारणीनंतरची ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक होती. शतकानुशतके वाट पाहिल्यानंतर मंदिर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले.

 

 

 

22 जानेवारीला अभिषेक सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. त्यावेळी यूपीसह देशभरात ज्या प्रकारचे वातावरण होते, त्याचा फायदा भाजपला अपेक्षितच असावा.

 

 

 

यामुळेच निवडणुकीच्या काळातही मंदिर उभारणीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न पक्ष करत राहिला. असे असतानाही यूपीमध्ये भाजपचे मोठे नुकसान झाले.

 

 

 

ट्रेंड पाहता भाजपला राम मंदिराच्या उभारणीचा फायदा झाला नसल्याचे दिसून येते. अयोध्या ज्या फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येते,

 

 

 

 

तेथेही भाजप उमेदवाराचा पराभव झाला. गेल्या वेळी भाजपला मतदान करणाऱ्यांपैकी एक चांगला भाग राम मंदिराच्या उभारणीवर खूश होता, पण इतर कारणांमुळे पक्षावर जास्त नाराज होता, असे दिसते.

 

 

 

‘आरक्षण, संविधान धोक्यात’ अशी विरोधकांची कथन व्हायरल झाली
‘आरक्षण संपुष्टात येण्याची’, ‘संविधान संपण्याची’ भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास हुकूमशाही येईल, असे भारत आघाडीकडून वारंवार सांगितले जात होते.

 

 

 

 

‘आरक्षण संपले’. संविधान रद्द होईल. त्यामुळे राज्यघटना बदलण्यासाठी भाजपला ४०० पेक्षा जास्त जागा हव्या आहेत. आरक्षण रद्द करू शकतो. राहुल गांधी असोत वा अखिलेश यादव असोत वा महाआघाडीचे अन्य कोणतेही मोठे नेते,

 

 

 

 

 

ते आपापल्या व्यासपीठावरून हे सातत्याने सांगत राहिले. भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या या कथनाला छेद देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला, पण त्यात त्यांना पूर्ण यश आले नसल्याचे दिसते.

 

 

 

भाजपचे पासमांडा कार्ड फेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्या कार्यकाळापासून मुस्लिमांना भाजपकडे आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. मोदी सरकारने चालवलेल्या कल्याणकारी योजनांचा सर्वाधिक फायदा मुस्लिमांना झाला,

 

 

 

 

ज्याचा प्रचार खुद्द भाजप नेत्यांनीच केला. पसमंदा मुस्लिमांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती, पण भाजपचे हे कार्ड फारच फ्लॉप झाले आहे,

 

 

 

विशेषतः यूपीमध्ये. 2019 मध्ये SP-BSP सोबत हातमिळवणी करूनही NDA ला UP मध्ये 64 जागा जिंकण्यात यश आले. यावेळी सपा आणि काँग्रेस एकत्र होते.

 

 

 

 

राज्यात ग्रँड ओल्ड पार्टी खूप कमकुवत मानली जात होती, तरीही सपा-काँग्रेस आघाडीने यावेळी जबरदस्त कामगिरी केली आहे. भारत आघाडीच्या बाजूने मुस्लिम मतांचे एकतर्फी मतदान हे या निदर्शनामागील कारण आहे.

 

 

यूपीचा ‘दोन मुलांची जोडी’ यावेळी सुपरहिट
यावेळी यूपीमध्ये ‘टू बॉईज’ जोडी (राहुल गांधी, अखिलेश यादव) सुपरहिट झाली आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत सपा आणि काँग्रेस एकत्र आले होते पण नंतर यूपीतील या दोन मुलांची जोडी फ्लॉप झाली.

 

 

 

यावेळी तसे झाले नाही. या जोडीने यूपीमध्ये एकत्र प्रचार केला. महिलांना वार्षिक 1 लाख रुपये देणे आणि ‘नॉक-नॉक’ गरिबी हटवणे असे दावे करण्यात आले.

 

 

‘संविधान संपुष्टात येणार आहे’, ‘आरक्षण धोक्यात आहे’, ‘हुकूमशाही’ येणार आहे, अशी भीती जनतेला दाखवण्यात आली. ‘भाजप हटाओ, देश वाचवा’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या, त्याचा परिणाम मतदारांवर झाला आणि भाजपच्या जागा गेल्या वेळच्या तुलनेत कमी होताना दिसत होत्या.

 

 

 

 

अग्निपथ योजनेत अग्निवीरचा सहभाग, वारंवार पेपर फुटल्याने तरुणांमध्ये संताप!
भाजपच्या कामगिरीत घसरण होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राजकीय दृष्टीने सर्वात मोठे राज्य असलेल्या यूपीमध्ये त्यांची अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी. राहुल गांधींनी अग्निवीरच्या अग्निपथ योजनेला मोठा मुद्दा बनवला.

 

 

 

सत्तेत येताच ही योजना संपवू, असे आश्वासन दिले. उत्तर प्रदेशात, राहुल आणि अखिलेश यांनी वारंवार पेपर फुटणे आणि बेरोजगारी हा मोठा मुद्दा बनवून तरुणांच्या संतापाचे भांडवल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. निवडणुकीच्या वर्षातच यूपीमध्ये अनेक पेपर लीक झाले होते.

 

 

 

 

UP पोलीस भरती परीक्षेचा पेपर लीक, UPSAC RO ARO परीक्षेचा पेपर लीक, UP बोर्डाच्या काही विषयांचे पेपर देखील लीक झाले. याबाबत तरुणांमध्ये संताप व्यक्त होत असून या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक होत भाजपला कोंडीत पकडले. यूपीमध्ये भाजपच्या निराशाजनक कामगिरीमागे हेही एक प्रमुख कारण असू शकते.

 

 

 

 

तिकीट देताना अनियमितता, केवळ मोदींच्या नावाने जिंकता येणार नाही!
केवळ नरेंद्र मोदींच्या नावावर निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, हा निवडणूक निकाल आणि ट्रेंडमध्ये भाजपसाठी मोठा संदेश दडलेला आहे. ‘ब्रँड मोदी’ची चमक फिकी पडली आहे.

 

 

 

‘मोदी जादू’ फिकी पडली आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या वाराणसी मतदारसंघातून गेल्या वेळेच्या तुलनेत खूपच कमी फरकाने निवडणूक जिंकण्यात यशस्वी झाले आहेत. स्थानिक पातळीवर उमेदवारांविरुद्धचा जनक्षोभ भाजपला महागात पडला असावा.

 

 

 

स्थानिक पातळीवर खासदारांप्रती असलेला जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी भाजपने अनेक विद्यमान खासदारांची तिकिटेच रद्द केली नाहीत तर मोठ्या संख्येने टर्नकोटांनाही तिकिटे दिली. भाजपचा प्रत्येक चौथा उमेदवार टर्नकोट होता. कदाचित हे पक्षाला महागात पडले.