कोणतं खाते मिळणार नवनिर्वाचित मंत्री विचार करत असतानाच मिळाले एक पाकीट आणि…..
While the newly elected minister was thinking about which account to get, he got a wallet and.....
गेल्या १० वर्षांपासून सत्तेत असलेले नरेंद्र मोदी अनेकदा आश्चर्यकारक निर्णय घेतात. सरकार चालवताना त्यांनी गेल्या १० वर्षांमध्ये अनेकदा धक्कातंत्राचा वापर केला आहे.
या निर्णयाबद्दल प्रचंड गोपनीयता पाळली जाते. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तारातही तेच पाहायला मिळालं. कोणत्या मंत्र्याला कोणतं खातं मिळणार
याबद्दल कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. मंत्र्यांना पहिल्या कॅबिनेट बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं, तेव्हा त्यांच्याकडे एक लिफाफा देण्यात आला. त्यात त्यांना देण्यात आलेल्या मंत्रालयाचा उल्लेख होता.
नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातील ३० जणांना कॅबिनेट दर्जा आहे. या ३० जणांना लिफाफे देण्यात आले. त्यात त्यांना देण्यात आलेल्या विभागाचा उल्लेख होता
आणि त्या विभागाच्या राज्यमंत्री/राज्यमंत्र्यांची नावं होती. जसजसे लिफाफे उघडत गेले, तसतसे मंत्री माध्यमांना माहिती देऊ लागले आणि वृत्तवाहिन्यांवर याबद्दलच्या बातम्या झळकू लागल्या.
शपथविधी सोहळा झाल्यानंतर मंत्री त्यांच्या विभागांच्या माहितीसाठी टीव्ही पाहत बसले होते. काही जण राष्ट्रपती भवनाचं संकेतस्थळ तपासत होते.
पण १८ तास उलटल्यानंतरही ना टीव्हीवर बातमी आली ना संकेतस्थळावर काही अपडेट समजलं. शपथविधीच्या दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळच्या सुमारास मंत्र्यांना कॅबिनेट बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं.
मंत्री लोक कल्याण मार्गावरील कार्यालयात पोहोचले. तेव्हा तिथे त्यांच्या आसनांवर लिफाफे होते. त्यात त्यांच्या विभागांच्या नावांचा, त्या विभागाच्या राज्यमंत्र्यांचा उल्लेख होता.
मोदींच्या आधीच्या दोन कार्यकाळांमध्ये राष्ट्रपती सचिवालयानं दुपारपर्यंत मंत्रिमंडळांची माहिती जाहीर केली होती. २०१४ मध्ये शपथविधीनंतर अनेक विभागांची माहिती लीक झाली.
त्यामुळे यावेळी कॅबिनेट बैठकीपर्यंत माध्यमांना कोणताच सुगावा लागला नाही. त्यामुळे कॅबिनेटची बैठक संपल्यानंतर संध्याकाळी साडे सहानंतर मंत्रिमंडळ वाटपाच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांवर येऊ लागल्या.
मंत्र्यांना त्यांच्या विभागांची माहिती लिफाफ्यातून देण्यात आल्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे यावेळी मोदी सरकारनं आगळावेगळा विक्रम केला.
मंत्र्यांची अंतिम यादी संध्याकाळी साडे सात वाजता प्रसिद्ध करण्यात आली. तेव्हा स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्र्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या विभागांची माहिती समजली.
