एजंटच्या नादी लागू नका, लाडकी बहिण योजनाचे सेतू केंद्रावर मोफत फॉर्म भरा
Don't fall for agent, fill free form at Setu Kendra of Ladaki Bahin Yojana

लाडकी बहिण योजनेबाबत सर्व भगिनींना विनंती करतो की, एजंटच्या नादी लागू नका. कोणी एजंट येत असेल तर तक्रार करा. अमरावतीमध्ये एका सरकारी कर्मचाऱ्याने गडबड करण्याचा प्रयत्न केला.
काल त्याला नोकरीतून काढून टाकलं, सस्पेंड केलं. त्याला बडतर्फ करण्याचा विचारही राज्य सरकार करत आहे. सेतू कार्यालय किंवा अंगणवाडी सेविकांना प्रतिफॉर्म 50 रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे.
यावर जर सेतू केंद्राने पैसे घेतले तर त्यांचं सेतू केंद्र रद्द करण्यात येईल. लाडकी बहिण योजना पारदर्शकपणे राबण्याचा आमचा हेतू आहे”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते विधानसभेत बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने अनेक चांगल्या योजनांची घोषणा केली आहे. माझी लाडकी बहिण ही अत्यंत महत्वकांक्षी योजना महाराष्ट्र सरकारने घोषित केली आहे.
या योजनेमध्ये काल काही बदल करण्यात आले आहेत. 21 वर्षांपासून 65 वर्षांपर्यंत ज्या महिलांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आतमध्ये आहे. त्यांना 1500 रुपये महिन्याला देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पाच एकर जमिनीबाबतची अट होती, ती आम्ही काढून टाकली आहे. शिवाय 15 दिवस नाही, तर अर्ज भरण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत आपण दिली आहे.
60 दिवसांमध्ये जे अर्ज करतील, त्यांनी 1 जुलैला अर्ज केलाय, असं समजून दोन्ही महिन्यांचे पेमेंट मिळेल. ऑगस्टनंतर जे अर्ज करतील त्यांना त्या दिनांकापासूनचे पेमेंट मिळेल, असा निर्णय घेण्यात आलाय.
डोमेसाईलचा दाखल्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, त्याला आम्ही नवऱ्याचा जन्म दाखला किंवा रेशनकार्ड असे पर्याय दिले आहेत.
शिवाय मतदार यादीतील नाव असेल तरी तो डोमेसाईलला पर्याय असणार आहे. त्यामुळे आता रांगांमध्ये उभे राहण्याची गरज नाही, असा विश्वासही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
महिलांसाठी महत्त्वकांशी ठरणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नोंदणीला 1 जुलैपासून सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, या योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्र आणि नोंदणी प्रक्रियेसाठी ग्रामीण भागासह अनेक शहरात महिलांची मोठी झुंबड उडाल्याचे बघायला मिळाले.
दरम्यान अनेक ठिकाणी तलाठी आणि संबंधित शासकिय अधिकार्यांकडून लाभार्थी महिलांची आर्थिक लूट केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.
या प्रकरणाची दखल घेऊन आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधत याबाबत कारवाईचे आदेश दिले आहे. परिणामी मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानंतर अकोला,अमरावतीसह बुलढाण्यात दोषी अधिकार्यांवर निलंबनाच्या कारवाईच सत्र सुरू केलं आहे.
अकोल्यात लाडकी बहीण योजनेच्या नोंदणीसाठी आलेल्या महिलांकडून पैसे उकळणारा तलाठी राजेश शेळकेला निलंबित करण्यात आलंय.
अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या आदेशाने उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. राजेश शेळके हे शहरातील मोठी उमरी भागाचे तलाठी आहेत.
मोठी उमरी येथील तलाठी कार्यालयात योजनेसाठी नोंदणी सुरू असतांना हा प्रकार घडलाय. दरम्यान, पैसे स्विकारतांनाचे काही व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. परिणामी की कारवाई करण्यात आलीय.
अमरावतीनंतर अकोल्यात लाडकी बहीण योजनेत पैसे घेणाऱ्या तलाठ्यावर प्रशासनाने ही कारवाई केलीय. सरकारने दिलेले कारवाईच्या सक्त आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. तर तलाठी शेळकेच्या या निलंबनाच्या आदेशात एबीपी माझाच्या बातमीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
अमरावतीत लाडकी बहीण योजनेसाठी लाभार्थ्यांची लूट करण्यात येत असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. वरुड तालुक्यातील सावंगी येथील तलाठी कार्यालयात काल महिलांकडून पैसे घेत असल्याची बातमीची दखल घेत आज
अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तलाठी तुळशीराम कंठाळे यांच्यावर कारवाई करत तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. मंडळ अधिकारी संजय मिरासे यांच्या फिर्यादीवरून वरुड पोलिसांनी तलाठी तुळशीराम कंठाळे यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेकरिता तलाठी तुळशीराम कंठाळे यांनी पन्नास रुपये मागितले होते. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी याबत आदेश देत निलंबनाची कारवाई केली होती.
त्यानंतर आता अमरावतीत योजनेतील बहिणीकडून पैसे उकळल्याच्या प्रकरणात राज्यातील पहिला गुन्हा अमरावतीच्या वरुड पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांशी अरेरावी करणे बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोदच्या खेर्डा येथील तलाठ्याला भोवले आहे.
या गैरप्रकाराची दखल घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दोषी तलाठ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुलढाण्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधत याबाबत कारवाईचे आदेश दिले आहे.