निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय ;उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत जल्लोष

शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह हातून गेल्यानंतर मोठ्या संकटात सापडलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी हिमतीने लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाऊन जनतेच्या

मतरुपी आशीर्वादाच्या बळावर घवघवीत यश मिळविले. परंतु निवडणुका लढवत असताना आर्थिक रसदही तितकीच महत्त्वाची असते.

पक्षचिन्ह आणि नाव गमावल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत अजिबातच न मिळालेली आर्थिक रसद आता विधानसभेला मिळणार आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक अगदी तीन महिन्यांवर आली आहे. विधानसभेच्या तोंडावरच उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मोठा दिलासा मिळालेला असून पक्षनिधी स्वीकारण्यास त्यांना निवडणूक आयोगाने परवानगी दिलेली आहे.

त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांना उद्धव ठाकरे खंबीरपणे सामोरे जाण्यास सज्ज असतील. विशेष म्हणजे गेल्याच आठवड्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणूक आयोगाने पक्षनिधी स्वीकारण्यास परवानगी दिलेली होती.

उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पक्षनिधी स्वीकारण्यास मान्यता मिळावी, असा अर्ज केला होता. त्याच अर्जावर निवडणूक आयोगाने निर्णय घेत

कलम २९ बी नुसार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला देणगी स्वीकारण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विधानसभेची तयारी करत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना आणखीनच बळ मिळालेले आहे.

महाविकास आघाडीच्या सरकारचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे करीत होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोरोनासारख्या कठीण परिस्थितीतही दोन वर्ष राज्याचा गाडा यशस्वीपणे हाकला.

परंतु अनैसर्गिक युतीत जीव घुटमळतोय असे सांगत एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह बंड करून सरकारबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

पुढे त्यांनी भाजपसोबत संधान साधून सरकार बनविले. मविआ सरकारमधून बाहेर पडल्याचे बक्षीस म्हणून भाजप नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांना थेट राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी काम करण्याची संधी दिली.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर ठाकरे आणि शिंदेंमध्ये लगोलग न्यायालयीन संघर्ष सुरू झाला. जवळपास १० महिने चाललेल्या संघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारित हा विषय असल्याने

कायद्याच्या अधिन राहून त्यांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदेंच्याबाजूने निर्णय दिल्यानंतर ठाकरे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ४ ऑगस्ट रोजी यावरील सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.