भाजपच्या बैठकीत दिल्लीतून घेतले जाणाऱ्या निर्णयाला विरोध

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात झालेल्या पिछेहाटीचा आढावा घेण्यासाठी, मानहानीकारक पराभवाचं विश्लेषण करण्यासाठी प्रभारींनी बोलावलेल्या बैठकीत चांगलंच घमासान पाहायला मिळालं.

मित्रपक्षांकडून न मिळालेली अपेक्षित मदत, भाजपच्या प्रमुख नेत्यांच्या मतदारसंघांमध्येच महायुतीच्या उमेदवारांची झालेली पिछेहाट,

दिल्लीतून घेतले जाणारे निर्णय, जागावाटपास झालेला विलंब अशा अनेक विषयांवर कोअर कमिटीच्या बैठकीत चर्चा झाली.

प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव यांनी कोअर कमिटीची बैठक घेत राज्य भाजपच्या नेत्यांशी संवाद साधला.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह २० पेक्षा अधिक नेते हजर होते. मित्रपक्षांनी अनेक जागांवर अपेक्षित मदत न केल्याचा मुद्दा नेत्यांनी मांडला.

अजित पवार गटाचे नेते, त्यांचे आमदार महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना कशी मदत करत होते, याची सविस्तर माहिती तीन नेत्यांनी दिली. पुणे, दिंडोरी, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलढाणा या मतदारसंघांची उदाहरणं बैठकीत देण्यात आली.

शिंदेसेनेचे नेतेही काही मतदारसंघांमध्ये आपल्या सोबत नव्हते याचा उल्लेख भाजप नेत्यांनी केला. जालना, पालघरमधील घडामोडींचा उल्लेख यावेळी करण्यात आला.

लोकसभेला शिंदेसेनेला १५ जागा देण्याची गरज नव्हती, आता विधानसभेला आपल्याला त्रास होऊ शकतो, असा मुद्दा दोन नेत्यांनी मांडला. विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला काय असावा तेदेखील या नेत्यांनी सांगितलं.

भाजपच्या प्रमुख नेत्यांच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पक्षाच्या आणि मित्रपक्षांच्या उमेदवारांची मोठी पिछेहाट झाली याकडे एका नेत्यानं लक्ष वेधलं.

या नेत्यानं अचानक घेतलेल्या पवित्र्यामुळे अनेकांची कोंडी झाली. यादव आणि वैष्णव यांनी मतदारसंघातील पिछाडीबद्दल प्रमुख नेत्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. यामुळे प्रमुख नेत्यांची पंचाईत झाली.

लोकसभा निवडणुकीवेळी जागावाटपाची चर्चा बराच काळ चालली. जागावाटपाचा घोळ शेवटपर्यंत चालल्यानं उमेदवारी जाहीर होण्यास विलंब झाला

आणि प्रचारासाठी वेळ कमी पडला, याकडे काही नेत्यांनी लक्ष वेधलं. लोकसभेवेळी झालेली चूक विधानसभेला टाळावी. तशी स्पष्ट सूचना मित्रपक्षांना देण्यात यावी,

अशी मागणी करण्यात आली. निवडणुकीशी संबंधित निर्णय दिल्लीऐवजी प्रदेश भाजपकडून व्हावेत, त्यासाठीचे अधिकार दिले जावेत, अशी विनंतीही यादव आणि वैष्णव यांच्याकडे करण्यात आली.