उद्धव ठाकरेंना भेटून दोन लाखांची भरपाई देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश;पहा काय आहे प्रकरण

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात निरर्थक याचिका करणे नांदेडमधील मोहन उत्तमराव चव्हाण यांना भोवले आहे. ‘१९ सप्टेंबरपर्यंत ठाकरे यांना स्वत: व्यक्तिश: भेटून

त्यांच्या हातात किंवा त्यांनी सांगितलेल्या व्यक्तीकडे दोन लाखांचा डिमांड ड्राफ्ट द्या’, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चव्हाण यांना दिला आहे.

‘३० सप्टेंबर २०२२ रोजी पोहरादेवी ट्रस्टचे महंत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीसाठी मुंबईतील वांद्रे येथील मातोश्री बंगल्यावर गेले होते. त्यावेळी महंतांनी त्यांना प्रसाद दिला

आणि पवित्र विभुती दिली. ते ठाकरे यांनी स्वीकारले. मात्र, त्यांनी प्रसाद त्वरित खाल्ला नाही आणि तो सहकाऱ्याकडे दिला. विभुतीही घेऊन सहकाऱ्याकडे दिली आणि हात झटकला.

या साऱ्या घटनेच्या व्हिडीओ चित्रिकरणाची बातमी एका वृत्तवाहिनीवर त्या दिवशी झळकली होती. तो व्हिडीओ मे-२०२४मध्ये सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

ठाकरे यांची ती कृती आमच्या बंजारा समुदायाचे दैवत असलेल्या पोहरादेवीचा अपमान आहे. तसेच त्यामुळे आमच्या भावना दुखावल्या आहेत’, असा दावा करत

चव्हाण यांनी काही महिन्यांपूर्वी नांदेडमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी संहिता प्रक्रियेच्रूा कलम १५६(३) अन्वये तक्रार दाखल केली होती.

‘विमानतळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस माझ्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने त्यांना ठाकरे यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश द्यावा’, अशी विनंती त्यांनी केली होती.

‘महंतांनी दिलेले त्यांनी आदरपूर्वक स्वीकारले. त्यामुळे ठाकरे यांचा भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू दिसला नाही. कोणीही काही दिलेले खावे की नाही, हे ठरवण्याचा हक्क त्या व्यक्तीचा असतो.

शिवाय भावना दुखावण्याचा हेतू होता की नव्हता, ही वस्तुस्थिती देणाऱ्याला माहीत असते आणि त्याबाबत त्याने तक्रार करायची असते. या प्रकरणात तसे काही झालेले नाही.

त्यामुळे तक्रारीत काहीच अर्थ नाही’, असे नमूद करत न्यायदंडाधिकारी एस. एम. बिहारी-जगताप यांनी ३० मे रोजी चव्हाण यांची तक्रार फेटाळली.

त्यानंतर त्यांचा पुनर्विलोकन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी. व्ही. मराठे यांनी ८ जुलै २०२४ रोजी अशाच स्वरूपाची कायदेशीर कारणमीमांसा देऊन फेटाळला.

त्याला चव्हाण यांनी अॅड. प्रभाकर सलगर यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका करून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी सर्व कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर ‘हा निव्वळ कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचा प्रकार आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होण्याचा प्रयत्न आहे’, असे निरीक्षण नोंदवले.

‘अशा याचिकांमुळे समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या प्रतिमा मलीन होतात आणि अनेकदा अशा याचिका कुहेतूने केलेल्या असतात.

न्यायदंडाधिकारी व सत्र न्यायालय या दोन्ही न्यायालयांचे निर्णय योग्यच आहेत’, असे नमूद करत न्यायमूर्तींनी अखेरीस चव्हाण यांना दंड लावून त्यांची याचिका फेटाळली.