अजित पवार गटातील मंत्र्यावर संजय राऊतांचे गंभीर आरोप
Sanjay Raut's serious allegations against Ajit Pawar group minister
ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत वारंवार सत्ताधारी पक्षावर टीकास्त्र डागत असतात. शिंदे सरकारमध्ये भ्रष्टाचार सुरु असल्याचा आरोप संजय राऊत करत असतात.
शिंदे गटावर निशाणा साधताना ते दिसतात. आता मात्र राऊतांनी आपला मोर्चा अजित पवार गटाकडे वळवला आहे. अजित पवार गटातील मंत्र्यावर संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
पैसे खाल्ल्याचा थेट आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून राऊतांनी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यावर आरोप केले आहेत. ‘अच्छे दिना’चे अजीर्ण! या शीर्षकाखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे.
सध्या राज्यात पैसे खाणे कायदेशीर बनले आहे. त्यामुळेआमदार, खासदार, मंत्र्यांना विषबाधा होत नाही, पण गरीबांच्या जेवणावळी मात्र अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव अत्राम यांनी बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत.
त्यासाठी सरकारी परवानगीचा कोलदांडा घातला आहे . म्हणजे सामान्यांच्या घरी आता पाहुणे येणार नाहीत . ‘ वर्षा ‘ बंगल्यावरील खाणावळीची कोटय़वधींची बिले मात्र सरकारी तिजोरीतून जातील .
तेथे कोणत्याही परवानगीची गरज नाही . असा हा उफराटा कायदा व बडगा फक्त सामान्यांच्या माथीच मारला जातो . लोकांच्या जीवनातला लहानसहान आनंदही विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या डोळय़ांत खुपत आहे . ‘अच्छे दिना’चे हे अजीर्णच झाले आहे.
राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम यांनी एक निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता सार्वजनिक कार्यक्रम, मग तो लग्न सोहळा असो, बारसे असो की दशक्रियासारखे विधी असोत,
त्यात भोजन पंगती उठवायच्या असतील तर यापुढे कार्यक्रमाच्या आयोजकांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाची परवानगी बंधनकारक ठरणार आहे.
राज्याच्या अन्न, औषध मंत्र्यांना काहीच काम नसल्याने त्यांनी स्वतःच स्वतःला काम लावून घेतले आहे. थोडक्यात काय, तर लोकांनी घरच्या कार्यक्रमातही पंगती मांडू नयेत, जेवणावळी उठवू नयेत.
नागरिकांकडे लग्न, बारसे, मुंज, मुलांचे वाढदिवस, ज्येष्ठांची साठी-पंचाहत्तरी असे ‘घरगुती’ सोहळे असले तरी कर्त्या पुरुषास सरकार दरबारी अर्ज ठोकून परवानगी घ्यावी लागेल व परवानगीसाठी संबंधित खात्याचे हात ओले करावे लागतील.
सध्या महाराष्ट्रात दिल्या-घेतल्याशिवाय काहीच काम होत नाही. अत्राम यांचे म्हणणे म्हणा किंवा ‘उदात्त’ हेतू असा की, सार्वजनिक कार्यक्रमात भोजनाची व्यवस्था असते.
नागरिकांना निर्भेळ, स्वच्छ व सकस अन्न मिळावे यासाठी हा निर्णय आधीच घेण्यात आला होता, पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता त्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे.
नागरिकांना ‘ऑनलाइन’ परवानगी देण्याची व्यवस्था होईल. आदिवासी नेते धर्मराव अत्राम यांचा राज्य सरकारच्या डिजिटल यंत्रणेवर भलताच विश्वास दिसतो.
वास्तविक, आदिवासी गाव-पाडय़ांवर रस्ते, पाणी नाही, वीज नाही, कॉम्प्युटर नाही. तेथे ‘ऑनलाइन’ची व्यवस्था काय खाक होणार? सरकारकडे अशा कामांसाठी पुरेसे मनुष्यबळही नाही.
म्हणजे हे काम कोटय़वधींची ‘टेंडर्स’ काढून सरकारीमर्जीतल्या एखाद्या भाजपाई, ‘क्रिस्टल’ किंवा ‘ब्रिस्क’ कंपनीस देऊन सरकारच्या तिजोरीची लुटमारच केली जाईल.
लोकांना खायला अन्न नाही, शुद्ध पाणी नाही. गाव-खेडय़ात एखादी पंगत उठली की, कधीतरी गरीबांना एकवेळचे जेवण मिळते. आता ते जेवण अन्न-औषध प्रशासन चाखून पाहणार व मग जनतेला खाऊ घालणार.
