मनोज जरांगेंकडून उपोषण स्थगित;राज्य सरकारकडून 5 आश्वासने

मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे.

मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाबाबतच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले होते. गेल्या पाच दिवसांपासून त्यांचं उपोषण सुरु होतं.

त्यांच्या उपोषणाची दखल घेत आज राज्य सरकारच्यावतीने भाजप आमदार सुरेश धस हे अंतरवली सराटीत जरांगेंच्या भेटीसाठी आले. त्यांनी मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्याचे अतोनात प्रयत्न केले.

यावेळी जरांगे आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. त्यामुळे सुरेश धस यांनी सुर्वण मध्य साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना यश आलं. राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे यांना काही आश्वासनं देण्यात आली.

त्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. तसेच आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आता उपोषण नाही तर थेट समोरासमोर लढाई होणार, असा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे यांना कोणकोणती आश्वासनं?

निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वातील समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सुरु केली.
हैदराबाद गॅझेट तपासून शिंदे समितीकडून अहवाल घेऊन उचित कारवाई करण्यात येईल.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे उच्च न्यायाच्या निर्देशानुसार आणि शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेणार
मराठा आंदोलकांवरील गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे वगळता गुन्हे तपासून मागे घेणार

कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन झालेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही करणार
मनोज जरांगे यांनी काय-काय मागण्या केल्या?

“शिंदे समितीकडे हैदराबाद गॅझेट आहे. ते घेऊन सरकार पुढे ठेवून सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल असं त्यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे.

“राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या.”
“शिंदे समितीने राज्यभरातील नोंदी शोधाव्यात. तसेच वंशावळाच्या नोंदी शोधत असताना काही अधिकारी कामात दिरंगाई करतात. यापैकी एक बीडचा आणि दुसरा धाराशिवच आहे. त्या दोघांना तातडीने सस्पेंड करा. त्यांची नावे आम्ही तुम्हाला सांगू. ते प्रमाणपत्र देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बडतर्फ करा.”

“वंशावळ समिती गठीत करा. ती बंद पडली आहे. मोडी लिपी अभ्यासक नाहीत. त्यामुळे नोंदी शोधता येत नाही. त्यासाठी मनुष्यबाळ जास्त द्या आणि निधी जास्त द्या.

ज्यामुळे समितीला भांडवल कमी पडणार नाही. गेल्यावेळी मोडी लिपी अभ्यासकाला पैसे न दिल्यामुळे मोडी लिपी अभ्यासक काम सोडून घरी गेले.”

“आमच्याकडे काही अभ्यासक आहेत, त्यांना अधिकार द्या. ते देखील नोंदी शोधून देतील.पुरातत्व अभिलेखात नोंदी आहेत. त्या नोंदी घ्या.”

“एसीबीसीचं आरक्षण आम्हाला नको होतं. पण ते तु्म्ही आम्हावर लादलं. विद्यार्थ्यांनी कोणत्या विभागाकडे स्कॉलरशिपसाठी अर्ज करायचा? सामाजिक न्याय विभागाकडे करायचा की उच्च शिक्षण विभागाकडे करायचा?

ओबीसींच्या सवलती 10 टक्के लागू झाल्या तर लेकरांनी प्रवेश केला. आता कॉलेज त्यांच्याकडून 100 टक्के फी मागायला लागले आहेत मग तुम्ही त्यांना 10 टक्के आरक्षण कसं दिलं?

त्यामुळे उच्च आणि शिक्षण विभागाकडे हा विषय द्या.”
“एडबल्यूच्या माध्यमातून प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश उडवू नका. त्यांचे नुकसान करु नका.”