आता पासपोर्ट बनविण्याचे नियम बदलले ;जाणून घ्या नवीन नियम
Now the rules for making passports have changed; know the new rules

भारत सरकारने पासपोर्ट बनविण्याचे नियम बदलले आहेत. त्यामुळे आता पासपोर्ट बनविण्यासाठी तुम्ही अर्ज करणार असाल तर
बदललेल्या नियमांची आणि लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी एकदा नजरे खालून घातलेली बरी…
पासपोर्ट बनवायचा आहे?,पण नियम बदलल्याचे माहीती आहे का?,वाचा काय..काय बदलले?
पासपोर्ट एक महत्वाचे डॉक्युमेंट आहे. परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत परदेश प्रवासासाठी पार्सपोर्ट जारी केला जात असतो.
पासपोर्ट हा ओळखपत्रासह तुमची नागरिकत्व सिद्ध करणारे महत्वाचा पुरावा आहे.परदेशात पासपोर्टद्वारे आपले नागरिकत्व सिद्ध होत असते.
केंद्र सरकारने आता पासपोर्ट बनविण्याच्या नियमात बदल केलेला आहे. आता कोणत्याही अर्जदाराला पासपोर्टसाठी जन्म प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.
ज्यांचा जन्म १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर झाला आहे आणि त्यांना पासपोर्ट काढायचा असेल तर त्यांना आता जन्म तारखेचा दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
1. जन्मप्रमाणपत्र :
१ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्या लोकांना जर पासपोर्ट बनवायचा आहे तर त्यांना त्यांची जन्म तारखेसाठी केवळ जन्म प्रमाणपत्र मागितले जाणार आहे.
या १ ऑक्टोबर २०२३ आधी जन्मलेल्या लोकांना १० वीचे मार्कशिट्स किंवा सर्टीफिकीट्स, स्कूल लिव्हींग सर्टीफिकीट, पॅन कार्ड, ड्रायव्हींग लायसन्स वा कोणतेही छायाचित्र असलेले सरकारी कागदपत्र ज्यावर जन्म तारीख असेल ते सादर करावे लागणार आहे.
2.निवासाचा पत्ता :
बदललेल्या पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर आता पत्ता प्रसिद्ध केला जाणार नाही. याऐवजी इमिग्रेशन अधिकारी बारकोडला स्कॅन करुन माहिती प्राप्त करु शकतील..
3. रंग-कोडींग प्रणाली:
पासपोर्टसाठी आता रंग-कोडींग सुरु झाली आहे. अधिकाऱ्यांसाठी पांढरा पासपोर्ट, डिप्लोमॅट अधिकाऱ्यांसाठी लाल
आणि सर्वसामान्यांसाठी निळा रंगाचे पासपोर्ट जारी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे विमानतळावरील कर्मचारी किंवा इमिग्रेशन ऑफीसरना तपासणी करताना सोपे जाणार आहे.
4. पालकांचे नाव हटवले:
पासपोर्ट धारकांच्या आई-वडीलांची नावे आता पासपोर्ट प्रसिद्ध केली जाणार नाहीत. या नियमामुळे एकल पालक, वा वेगवेगळ्या कुटुंबातील मुलांना दिलासा मिळाला असून त्यांची गोपनियता कायम राहणार आहे.
5. पासपोर्ट सेवा केंद्राचा विस्तार:
येत्या पाच वर्षांत पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संख्या ४२२ ने वाढून ६०० होणार आहे. यामुळे अर्जदारांच्या सुरक्षा, दक्षता आणि सुविधेत वाढ होणार आहे.