डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काचा “या” देशावर होणार सर्वाधिक परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिलपासून विदेशी उत्पादनांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ अर्थात परस्पर आयातशुल्क लादण्याची घोषणा केलेली आहे. आजपासून हे कर लादण्यास सुरुवात होणार आहे.

हे शुल्क अशा देशांना लक्ष्य करेल जे अमेरिकन वस्तूंवर जास्त शुल्क लादतात किंवा व्हाईट हाऊसला अन्याय्य वाटत असलेल्या प्रतिबंधात्मक व्यापार धोरणांचे पालन करतात.

या करांचे नेमके तपशील अद्याप अस्पष्ट असले तरी काही राष्ट्रांना या नवीन उपाययोजनांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी अलीकडेच राष्ट्रांच्या एका गटाचा उल्लेख “डर्टी १५” म्हणून केला होता.

जे देश अमेरिकन वस्तूंवर जास्त शुल्क लावतात किंवा व्यापारात अडथळे निर्माण करतात, अशा देशांचा उल्लेख डर्टी १५ मध्ये करण्यात आला होता. बेसेंट यांनी या राष्ट्रांची नेमकी यादी उघड केली नसली तरी,

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या २०२४ च्या व्यापार तूट अहवालातील डेटा काही संकेत देतात. त्यानुसार, चीन, युरोपियन युनियन, मेक्सिको, व्हिएतनाम, आयर्लंड, जर्मनी,

तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, भारत, थायलंड, इटली, स्वित्झर्लंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या देशांची नावे अमेरिकेच्या व्यापारादरम्यान अतिरिक्त शुल्क लावणाऱ्या देशांच्या यादीत आहेत.

अमेरिकेच्या व्यापार असमतोलात या देशांचा एकत्रितपणे मोठा वाटा आहे आणि नवीन शुल्काचा सर्वात मोठा परिणाम त्यांना सहन करावा लागण्याची अपेक्षा आहे.

या व्यतिरिक्त, यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस (USTR) ने अनुचित मानल्या जाणाऱ्या व्यापार पद्धतींचे पालन करणाऱ्या २१ देशांना देखील हायलाइट केले आहे.

या विस्तारित यादीमध्ये अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनाडा, चीन, दि युरोपिअन युनिअन, भारत, इंडोनेशिया, जपान, साऊथ कोरिया, मलेशिया, मॅक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, साऊथ अफ्रिका, स्वित्झर्लंड, तैवान, थायलंड, टर्की, युनायडेट किंग्डम आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे.

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही दिवसांपासून अनेक देशांवर टीका केली आहे. त्यामुळे डर्टी १५ व्यतिरिक्तही अनेक देशांना या आयात शुल्काचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.