वक्फ बील ; कायद्याच्या कचाट्यात? सुप्रीम कोर्टात 15 एप्रिलला सुनावणी

वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. हे विधेयक आता लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले असून राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.

आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. असे असले तरी या कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. या विधेयकाविरोधात देशभरातून तब्बल 15 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

वक्फ विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 15 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. येत्या 15 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात सर्व याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक समंत केले आहे.

हे विधेयक बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा या याचिकांमधून करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता न्यायालय या याचिकांवर नेमका काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये अनेक पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. डीएमके पक्षानेही या विधेयकाला विरोध कलेा असून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

या विधेयकाच्या माध्यमातून तामिळनाडूतील एकूण 50 लाख तसेच देशभरातील साधारण 20 कोटी मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन केले जात आहे, असे म्हणण्यात आले आहे.

तमिळनाडूच्या विधानसभेत हे विधेयक केंद्राने मागे घ्यावे, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. राजद पक्षानेही या विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय काँग्रेसचे कासदार इम्रान प्रतापगढी यांनीही विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

एमायएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. मणिपूरचे आमदार शेक नुरूल हसन यांनीही मी विधेयकाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहे,

असे स्पष्ट केले आहे. नॅशनल पिपल्स पार्टीचे आमदार हहसन यांनीही या विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे.