आजपासून राज्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक, कर्मचारी, संगणक परिचालक संपावर

एकीकडे जुनी पेन्शन योजनेसाठी संपाची हाक देणाऱ्या शासकीय कर्मचारी संघटनांची समजूत काढत नाही तो आता सरपंच , ग्रामसेवक , कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांनी संपावर जाण्याच्या इशारा दिल्याने सरकारची चिंता वाढणार आहे.

राज्यभरातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक, कर्मचारी व संगणक परिचालक यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी 18 ते 20 डिसेंबर या कालावधीत तीन दिवस कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तसेच, त्या त्या पंचायत समित्यांसमोर आंदोलन देखील केले जाणार आहेत. या आंदोलनात राज्यभरातील सुमारे 27 हजार ग्रामपंचायत आणि 60 हजार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेचे राज्यअध्यक्ष विलास कुमरवार यांनी दिली आहे.

नागपूरमध्ये सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे नागपूर विधानभवनावर अनेक आंदोलन धडकत आहे.

तर, काही शासकीय संघटनांनी काम बंद करण्याची हक दिली आहे. अशातच आता अखिल भारतीय सरपंच, महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ, ग्रामरोजगार सेवक संघटना,

संगणक परिचालक संघटना आदीं संघटनांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आजपासून तीन दिवस काम बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार आजपासून ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

‘या’ आहेत प्रमुख मागण्या!
सरपंच, उपसरपंच थकीत मानधन अदा करावीत
मानधनात भरीव वाढ व्हावी
नानधनाची शंभर टक्के रक्कम शासनानेच द्यावी

विनाकारण कामावरून कमी केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना परत कामावर घेण्यात यावे
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा देऊन वेतन देण्यात यावे
निवृत्ती वेतन लागू करावे आणि उपदान लागू करावे

भविष्य निर्वाह निधी रक्कम इपीएफ कार्यालयात जमा करणे
यासह संगणक परिचालकांच्या मागण्यांसाठी राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती 18 ते 20डिसेंबर या कालावधीत तीन दिवस बंद पाळणार आहेत.

या राज्यव्यापी संपात अखिल भारतीय सरपंच परिषद, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना, ग्रामपंचायत कामगार सेना या बरोबरच गावगाडा हाकणाऱ्या सर्वच संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.

तीन दिवस बंदनंतरही मागण्या मान्य नाही झाल्यास यापेक्षा तिव्र लढा उभा करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेचे राज्यअध्यक्ष विलास कुमरवार यांनी दिली आहे. त्यामुळे या संपाचे ग्रामीण भागावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.