लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधी लागणार ?मुख्यमंत्री शिंदेनी सांगितली तारीख
When will the code of conduct for Lok Sabha elections be required? Chief Minister Shinde said the date
विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसाचं कामकाज आटोपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची एकत्रित पत्रकार परिषद पार पडली.
या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर भूमिका मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेतलं जाईल, अशी घोषणा सभागृहात केली.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पुढच्या महिन्यात येणार आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात सरकार विशेष अधिवेशन बोलवेल, असं शिंदे सभागृहात म्हणाले.
पण फेब्रुवारीत लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागली तर मग काय? अशी चर्चा सध्या सुरुय. याबाबत एकनाथ शिंदे यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी भूमिका मांडली.
“आचारसंहिता कधी लागते माहीत आहे. 1 मार्चनंतर आचारसंहिता लागते. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती करतोय की काम आपल्या समोर आहे. सरकारवर विश्वास ठेऊन श्रद्धा आणि सबूरी ठेवावी”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
“मराठा आंदोलकांना सांगतोय, कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याचं काम तुमचंही आहे. जाती जातीत तेढ निर्माण होईल असं करु नये. मराठा आरक्षणाबाबत जुन्या सरकरने चुका केल्या ते आम्ही सुधारल्या.
आम्ही प्रयत्न करतोय. आमचा हेतू स्पष्ट आहे. त्यामुळे जरांगे यांना आवाहन आहे की, सरकारवर विश्वास ठेवा. या कामाला थोडा अवधी लागणार आहे. वेळ लागणार आहे. हे सरकार कमिटमेंट देणारं आणि पाळणारं आहे”, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.
“आम्हाला हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांवरील बेगडी विदर्भावरील प्रेम दिसून आलं. अवसान गळालेला विरोधी पक्ष आम्ही पाहिला. एकवाक्यता नसलेला विरोधी पक्ष असल्याचं पाहायला मिळालं.
जनतेच्या हिताचे प्रश्न मांडण आवश्यक होतं. विदर्भात याला एक अपेक्षा असते. त्यांना हे महत्त्वाचं वाटलं नसेल. सरकारला विदर्भाचं महत्त्व माहिती आहे”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
“उपमुख्यमंत्री आमच्या विदर्भातील आहेत. विरोधी पक्षानं वेगवेगळ्या माध्यमातून आरोप करण्याचं काम केलं. आम्ही दुर्लक्ष करण्याचं केलं. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर व्यवस्थित चर्चा झालीय.
मराठा आरक्षणासाठी आम्ही चांगलं काम केलं. मागासवर्गाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहोत. ओपन कोर्टात देखील बाजू मांडल्यास मिळाल्यास चांगलं होईल.
न्यायधीश शिंदे कमिटीनं चांगलं काम केलं आहे. त्यांनी जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम केलं आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही”, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली. “शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत घोषित केलीय. सरकारने विदर्भातील अनेक प्रकल्पांना मान्यता दिलीय.
यातून सरकारने विदर्भाचे हित जोपासलं आहे. अधिवेशनाचा एकही मिनीट वेळ वाया गेला नाही. मंत्री उपस्थित नाही म्हणून वेळ वाया गेला नाही.
दोन दिवस उद्धव ठाकरे यांचं दर्शन झालं हे विशेष. हे अधिवेशनांचं फलित म्हणावे लागेल”, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.
