आता टॅक्स वाचवण्यासाठी लपवाछपवी पडणार महागात ;आयकर विभागाची करडी नजर
Now hiding to save tax will be expensive; income tax department's gray eye
आपल्या कमाईतून इन्कम टॅक्स (आयकर) वाचवण्यासाठी घरभाडे भत्ता, आरोग्य विमा, गृहकर्जावरील कारच, ८० सी अंतर्गत करबचत करण्यासाठी गुंतवणुकीत गडबड करणाऱ्या करदात्यांची आता खैर नाही.
करबचत करण्यासाठी चुकीची माहिती देणाऱ्या करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाने नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली असून आयकर विभाग टीडीएस आणि आयटीआर फॉर्ममध्ये दिलेल्या माहितीतील
विसंगती शोधण्यासाठी एक विशेष तंत्र वापरत आहे. डिसेंबरमध्ये कलम १३३सी अंतर्गत मुंबई, दिल्ली आणि इतर मोठ्या शहरांमधील अनेक कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या.
या अंतर्गत आयकर विभाग तपशीलांची पडताळणी करण्यासाठी नोटीस पाठवू शकतो. कंपन्यांना दिलेल्या माहितीची पुष्टी करण्यास किंवा सुधारणा विधान देण्यास सांगितले जात आहे.
सांगितले की कर चुकवल्या गेलेल्या प्रकरणांचा शोध घेण्याचा यामागचा उद्देश असून या प्रकरणांमध्ये एकतर कंपन्यांनी कमी TDS कापला
किंवा कर्मचार्‍यांनी अतिरिक्त गुंतवणुकीच्या घोषणेद्वारे परताव्याचा दावा केला आहे. कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती आधी दिली नाही पण ITR भरताना ती समाविष्ट करण्यात आली.
सूत्रांनी ईटीला सांगितले की, कर चुकवल्या गेलेल्या प्रकरणांचा शोध घेणे हा यामागचा उद्देश आहे. या प्रकरणांमध्ये, एकतर कंपन्यांनी कमी टीडीएस कापला आहे
किंवा कर्मचार्‍यांनी अतिरिक्त गुंतवणुकीच्या घोषणेद्वारे परताव्याचा दावा केला आहे. कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती आधी दिली नाही. पण आयटीआर भरताना ती समाविष्ट केली आहे.
असिरे कन्सल्टिंग चे व्यवस्थापकीय भागीदार राहुल गर्ग यांनी सांगितले की, कलम 133C चा आतापर्यंत फार कमी वापर केला गेला आहे.
मात्र अलीकडे या कलमांतर्गत अनेक कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यामुळे पडताळणीचा मार्ग मोकळा होईल. हा तंत्रज्ञानाचा स्मार्ट वापर आहे. हे मॅन्युअली शक्य नाही हे विभागाला चांगलेच माहीत आहे.
कायद्यानुसार टीडीएसची अचूक गणना करणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे. मात्र कंपन्या याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. कर्मचाऱ्यांची घोषणा योग्य असल्याचे कंपनी मान्य करते.
अनेक प्रकरणांमध्ये कर्मचारी वेळेवर प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत. सीए फर्म जयंतीलाला ठक्कर अँड कंपनीचे भागीदार राजेश पी शाह म्हणाले की
खोटे दावे शोधण्यासाठी हे एक प्रभावी साधन आहे. ज्या कंपन्यांना नोटीस प्राप्त झाली आहे त्यांनी त्वरित उत्तर द्यावे. तसे न केल्यास दंडाची तरतूद आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याने खोटे दावे केले आणि कंपन्यांनी ते मान्य केले तर कर कार्यालयातील ही त्रुटी समोर येत नाही. पण दोन प्रकारच्या माहितीतील फरक लगेच लक्षात येतो.
ही बाब कर कार्यालयाच्या अखत्यारित आल्यास सर्व कर्मचाऱ्यांच्या रेकॉर्डची छाननी होण्याची शक्यता आहे. चुकीच्या दाव्यांच्या आधारे
परताव्याची प्रकरणे शोधणे हा त्याचा उद्देश आहे. यामुळे भविष्यात कंपन्या अधिक सावध राहतील आणि कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांची कसून चौकशी करू शकतील.
