डी.एड. बेरोजगार आता आंदोलनाच्या पावित्र्यात

सेवानिवृत्तांना पुन्हा शिक्षक पदावर नियुक्ती देण्याच्या चुकीच्या धोरणामुळे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींवर बेरोजगारीचे संकट आले आहे.

शासनाच्या या कृतीमुळे हसावे व रडावे, अशी स्थिती झाली आहे. शिक्षक भरतीसाठी डी.एड. बेरोजगार आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे समाजाच्या सर्व स्तरांतील लोकांनी एकत्र येऊन आवाज उठविण्याची वेळ आता आली आहे.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याबाबत काढलेले शासन परिपत्रक मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची गरज आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश तळवणेकर यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत त्यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, हल्लीच शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण ३८७३ शाळांमधून ११६२ रिक्त पदांपैकी ५३ पदे निवृत्त शिक्षकांतून भरलेली आहेत.

हजारो डी.एड., बी.एड. बेरोजगार असतानाही नियत वयोमानानुसार एकदा सेवानिवृत्त झालेल्या व निवृत्ती वेतन मिळत असलेल्या शिक्षकांना पुन्हा शिक्षक पदावर नियुक्ती दिली जाते, हे दुर्दैवी आहे.

डी.एड. बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे डी.एड. बेरोजगार उमेदवारांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.

शासनाच्या जलसंपदा विभागामध्ये देखील हल्लीच निवृत्त अभियंत्यामधून कनिष्ठ अभियंता पदे भरण्यात आली. हे निवृत्त अभियंता ७० ते ८० हजार पेन्शन घेत असतानाही त्यांना पुन्हा ९० हजाराच्या वेतनावर पुन्हा नियुक्ती देण्यात आली आहे.

अशाप्रकारे सर्वच शासकीय विभागांत शासनाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांची भरती केल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न अधिकच गंभीर होणार असून, याची सुशिक्षित बेरोजगार व त्यांच्या पालकांनी आताच दखल घेणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाला वेळीच पायबंद घालण्यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांनी एकत्र येऊन आवाज उठविण्याची वेळ आता आली आहे.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी काढलेले परिपत्रक मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची गरज आहे.

याची सुरुवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून झाली पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्हा पॅटर्न बनून त्यातून शासनाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नियुक्ती न देता सुशिक्षित बेरोजगारांची नोकर भरती सुरू करावी, अशी मागणी तळवणेकर यांनी केली आहे.