रात्री मुख्यमंत्री शिंदेची तातडीची ,रात्री 3 वाजता जरांगेंची पत्रकार परिषद,मुंबईच्या वेशीवर मध्यरात्री काय घडलं?
At night Chief Minister Shinde's urgent press conference at 3 o'clock in the night, what happened at midnight at the gates of Mumbai?
आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. राज्य सरकारने मराठ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून मनोज जरांगे यांच्याकडे याबाबतची कागदपत्रं सोपवली आहेत.
मनोज जरांगे मुंबईच्या वेशीवर असताना त्यांना तिथेच रोखण्यासाठी सरकारच्या वेगवान हालचाली सुरु होत्या. यादरम्यान शुक्रवारी रात्री वेगवान घडामोडी घडल्या आणि अखेर या प्रयत्नांना यश आलं.
मनोज जरांगे यांच्यासह दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी मध्यरात्री संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारकडून नवा अध्यादेश तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली.
वर्षा निवासस्थानी ही बैठक पार पडली. या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा
आणि मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगेना भेटण्यासाठी रवाना झालं. या शिष्टमंडळात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे होते.
रात्री उशिरा वाशीत पोहोचलेल्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यात जवळपास दीड ते 2 तास चर्चा सुरु होती.
या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह संयुक्त पत्रकार परिषद घेत सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्याची माहिती दिली. तसंच उद्या सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उपोषण सोडणार असल्याचं जाहीर केलं.
“मराठा समाजाच्या 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. या नोंदींचं प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबीयांनाही ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
57 लाखांपैकी 37 लाख प्रमाणपत्पंत वाटप करण्यात आली आहेत. तो डाटाही ते देणार आहे. ज्याची नोंद सापडली, त्याच्या सगासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याकरता अध्यादेश पारित करण्यात आला आहे.
आपल्याला त्यांनी तो दिला आहे. मराठा समाजाच्या 3 मूळ मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. या अध्यादेशावर राजपत्रक काढलं आहे, त्यावर तीन तास चर्चा झाली.
मुंबई हायकोर्टाच्या वरिष्ठ वकिलांनी प्रत्येक शब्द वाचून खात्री केली आहे, त्यानंतरच आपण बाहेर पडलो”, असंही जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलं.
“दोन वेगवेगळ्या बैठका होत्या, मंत्रीमहोदय आणि सचिवांची आणि आमच्या वकिल बांधवाची वेगळी बैठक झाली. सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश घेतला आहे.
आपली लढाई यासाठी होती. तिसरा मुद्दा आंतरवालीसह राज्यभर मराठा आंदोलकांवर लावलेले गुन्हे मागे घेण्याचे पत्रही गृहमंत्र्यांनी दिलं आहे. त्यासंबंधी कारवाई केली जाणार आहे”, अशी माहिती जरांगेंनी दिली.
“मराठवाड्यात आणि इतर नोंदी कमी सापडल्या आहेत. त्यामुळे या नोंदी शोधण्याकरता शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
त्यानुसार, त्यांनी मुतदवाढ करण्याची मागणी मान्य केली असून याबाबत लेखी पत्र घेतले आहे. त्यानुसार, सर्व पत्र आणि शासननिर्णय घेतले आहेत.
आपण तोंडी काही घेतलं नसून, सगळं पत्रात घेतलं आहे. वंशावळ जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. त्याचाही शासन निर्णय झाला आहे”, अशी माहितीही जरांगेंनी दिली.
“मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या असल्याने यासाठी 1884 सालच्या मराठ्यांचा गॅझेटचा विचार केला जाणार आहे. शिंदे समितीकडे हे गॅझेट देऊन याचं कायद्यात रुपांतर कसं करता येईला याचा अभ्यास केला जाईल
अशी कबुली त्यांनी दिली आहे. मराठवाड्यातील सर्व कुणबी आहेत, असा त्यात उल्लेख असून याबाबत त्यांनी पत्र दिलं आहे,” असं मनोज जरांगे म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, “4772 मुलांनाही शैक्षणिक प्रमाणपत्र देण्याचं पत्र त्यांनी दिलं आहे. ओबीसीच्या सवलती मराठा समाजाला लागू करण्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
आगामी अधिवेशनात याबाबत कायद्यात रुपांतर केलं जाणार आहे. पुढच्या सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. या सहा महिन्यात केव्हाही कायद्यात रुपांतर होईल”.
मराठ्यांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह झालेल्या बैठकीनंतर शिष्टमंडळ रात्रीच मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी पोहोचलं होतं.
रात्री उशिरा झालेल्या या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्या असून, उपोषण सोडत असल्याचं जाहीर केलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन मनोज जरांगे आपलं उपोषण सोडणार आहेत. दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत हे जाणून घ्या…
– मनोज जरांगे यांच्या मागण्या कोणत्या?
1) नोंद सापडणाऱ्यांच्या सोयऱ्यांनाही सरसकट प्रमाणपत्र द्यावे
2) शपथपत्र घेऊनच सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या
3) कोर्टात आरक्षण मिळेतपर्यंत मुला-मुलींना १०० टक्के शिक्षण मोफत करा
4) जिल्हास्तरावर वसतिगृह करा
5) आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, भरती केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा
6) आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या.
7) SEBC अंतर्गत 2014 च्या नियुक्त्या त्वरित घ्या
8) वर्ग 1 व 2 आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या पूर्ण –
1) नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार
2) सग्या सोय-यांबद्दल अध्यादेशात समावेश
3) मराठा बांधवांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश
4) वंशावळीसाठी तालुका पातळीवर समिती नेमली
5) मराठवाड्यातील नोंदींबाबत शिंदे समिती गॅझेट काढणार
6) विधानसभेत यावर कायदा आणणार
“मराठा समाजाच्या 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. या नोंदींचं प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबीयांनाही ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 57 लाखांपैकी 37 लाख प्रमाणपत्पंत वाटप करण्यात आली आहेत.
तो डाटाही ते देणार आहे. ज्याची नोंद सापडली, त्याच्या सगासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याकरता अध्यादेश पारित करण्यात आला आहे. आपल्याला त्यांनी तो दिला आहे.
मराठा समाजाच्या 3 मूळ मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. या अध्यादेशावर राजपत्रक काढलं आहे, त्यावर तीन तास चर्चा झाली. मुंबई हायकोर्टाच्या वरिष्ठ वकिलांनी प्रत्येक शब्द वाचून खात्री केली आहे, त्यानंतरच आपण बाहेर पडलो”, असंही जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलं.
“दोन वेगवेगळ्या बैठका होत्या, मंत्रीमहोदय आणि सचिवांची आणि आमच्या वकिल बांधवाची वेगळी बैठक झाली. सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश घेतला आहे.
आपली लढाई यासाठी होती. तिसरा मुद्दा आंतरवालीसह राज्यभर मराठा आंदोलकांवर लावलेले गुन्हे मागे घेण्याचे पत्रही गृहमंत्र्यांनी दिलं आहे. त्यासंबंधी कारवाई केली जाणार आहे”, अशी माहिती जरांगेंनी दिली.
“मराठवाड्यात आणि इतर नोंदी कमी सापडल्या आहेत. त्यामुळे या नोंदी शोधण्याकरता शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, त्यांनी मुतदवाढ करण्याची मागणी मान्य केली असून याबाबत लेखी पत्र घेतले आहे.
त्यानुसार, सर्व पत्र आणि शासननिर्णय घेतले आहेत. आपण तोंडी काही घेतलं नसून, सगळं पत्रात घेतलं आहे. वंशावळ जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. त्याचाही शासन निर्णय झाला आहे”, अशी माहितीही जरांगेंनी दिली.
“मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या असल्याने यासाठी 1884 सालच्या मराठ्यांचा गॅझेटचा विचार केला जाणार आहे. शिंदे समितीकडे हे गॅझेट देऊन याचं कायद्यात रुपांतर कसं करता येईला याचा अभ्यास केला जाईल अशी कबुली त्यांनी दिली आहे. मराठवाड्यातील सर्व कुणबी आहेत, असा त्यात उल्लेख असून याबाबत त्यांनी पत्र दिलं आहे,” असं मनोज जरांगे म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, “4772 मुलांनाही शैक्षणिक प्रमाणपत्र देण्याचं पत्र त्यांनी दिलं आहे. ओबीसीच्या सवलती मराठा समाजाला लागू करण्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
आगामी अधिवेशनात याबाबत कायद्यात रुपांतर केलं जाणार आहे. पुढच्या सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. या सहा महिन्यात केव्हाही कायद्यात रुपांतर होईल”.
“समाजाचं मोठं काम झालं आहे. एकनाथ शिंदे करु शकत असून, त्यांनी केलं पाहिजे असं आपण म्हणत होतो. राजकीय पक्ष न पाहता आपण आंदोलनातून विरोध करत होतो. त्यामुळे समाज म्हणून आता आपला विरोध संपला आहे.
समाज म्हणून काम केलं आहे. आडवं येणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला सोडलं नाही. मराठा समाजाच्या मुलांचं आता कल्याण होत आहे. आता आपला लढा संपला आहे, त्यामुळे समाज म्हणून आपला विरोध आणि विषय संपला आहे,” असं जरांगे म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते हे पत्र दिलं जाणार आहे. यामुळे समाजालाही काम झालं आहे समजणं महत्वाचं आहे. मी कोणताही निर्णय एकटा घेत नाही.
मी सर्वांना विचारुनच निर्णय घेत असतो. सर्वांनी होकार दिल्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांना बोलावण्यात आलं आहे. अपेक्षेप्रमाणे झालं असल्याने आता उद्या गुलाल उधळून आपापल्या गावाला जायचं आहे.
पत्र घेतल्यानंतर आम्ही विजयी सभा घेणार आहे. त्या सभेची तारीख मी जाहीर करेन. ही सभा आंतरवाली सराटीपेक्षाही मोठी असेल असं मनोज जरांगे यांनी जाहीर केलं.
