भारताच्या इतिहासातील पहिला निर्णय;थेट कोर्टानेच उमेदवाराला केले विजयी घोषित
The first decision in the history of India; the candidate was directly declared the winner by the court itself
चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत झालेला रडीचा डाव चांगलाच उलटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच चंदीगडच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीतील विजयी उमेदवाराचं नाव घोषित केलं आहे.
चंदीगडच्या महापौरपदी आपचे उमेदवार कुलदीप कुणार विजयी झाले आहेत. तसेच रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह यांनी जे काही केलं ते लोकशाही नियमाच्या विरुद्ध आहे,
असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. यापूर्वी अनिल मसीह कोर्टासमोर हजर झाले होते. दोन्ही बाजूने कोर्टात युक्तिवादही करण्यात आला होता.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांचे सहकारी जज जस्टिस मनोज मिश्रा आणि जेबी पारदीवाला यांच्यासोबत बाद करण्यात आलेले बॅलेट पेपर चेक केले होते.
रिटर्निंग ऑफिसरने बाद ठरवलेल्या त्या आठही मतपत्रिका वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. याप्रकरणात रिटर्निंग ऑफिसर पूर्णपणे दोषी आहेत.
मतपत्रिका खराब झालेल्या नव्हत्या. त्या व्यवस्थितरित्या फोल्ड केलेल्या होत्या, त्यावर रबर स्टँपही होता. यावरून मसीह यांची भूमिका दुहेरी असून चुकीची आहे.
मसीह यांनी निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीररित्या राबवली आणि न्यायालयासमोर खोटं बोलले. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई केली पाहिजे. मसीह यांनी जो निर्णय दिला होता, तो बेकायदेशीर होता, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्याशिवाय इतर दिलासा देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. त्यावरही कोर्टाने भाष्य केलं.
निवडणूक रद्द केली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. पण अनिल मसीहने जे काही केलंय ते लोकशाही नियमांच्याविरुद्ध आहे. त्यामुळे अनुच्छेद 142 अन्वये संपूर्ण न्याय देणं आमची जबाबदारी आहे.
जर बाद ठरवलेली आठ मते त्यात जोडली तर आपच्या उमेदवाराची 20 मते होतात. त्यामुळे पार पडलेली निवडणूक कायम ठेवणं हाच न्याय आहे. आणि म्हणूनच आपचे उमेदवार कुलदीप कुमार हे विजयी ठरत आहेत, असं कोर्टाने म्हटलं.
दरम्यान, मसीह यांनी सोमवारी कोर्टासमोर आपला गुन्हा कबूल केला होता. आपणच मतपत्रिकेवर क्रॉस केलं होतं असं त्याने म्हटलं.
त्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व दस्ताऐवज आणि व्हिडीओ, ऑडिओ रेकॉर्डिंग मागितली होती. व्हिडीओ आणि बॅलेट पेपर कोर्ट रूममध्ये जमा करण्यात आले होते.
