कर भरणाऱ्यांच्या डोक्याला होणार ताप !,मोदी सरकार आणतेय नवी कर प्रणाली

कर प्रणालीबाबत एक नवी अपडेट समोर आली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय नव्या कर प्रणालीवर काम करत आहे. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार,

कर प्रणाली आणि प्रक्रिया सहज करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसंच नव्या प्रणाली अंतर्गत 125 कलम आणि उप-कलम रद्द होऊ शकतात.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जुन्या आयकर कायद्याच्या जागी लवकरच नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू केला जाईल. नवीन प्राप्तिकर कायद्याची व्याप्ती हे सोपे करण्यासाठी आहे.

अर्थ मंत्रालय आगामी 2025 मधील अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्याच्या शक्यतांवर विचार करत आहे. आयकर कायद्यातील अनावश्यक कलमं आणि उपकलम काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांचं आहे.

सध्या अर्थ मंत्रालय आयकर कायद्यात सुधारणा करण्यामध्ये व्यग्र आहे. त्यानंतर सुधारित ‘आयकर कायदा’ देशासमोर आणला जाईल. जर नवी प्रणाली आली तर करदात्यांसाठी हा फार मोठा बदल असेल.

अर्थ मंत्रालयत कराशी संबंधी प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी अनावश्यक कलमं आणि उपकलमं रद्द करु शकतं. करप्रणाली शक्य तितकी सोपी करावी यावर विचार केला जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अधिकाधिक लोकांना कराच्या कक्षेत आणण्यावर भर देत आहेत आणि म्हणूनच सरकारने नवीन करप्रणाली आणली आहे.

नवीन करप्रणालीबाबत मंत्रालय आढावा घेत आहे आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करत आहे. दरम्यान, कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ

आणि सोपी करण्यासाठी मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचंही समजत आहे. जवळजवळ सर्वांनी कर भरणं सोपं करण्यासाठी आणि अनुपालन ओझं कमी करण्याची विनंती केली आहे.

नवीन प्राप्तिकर कायद्याचे पुनरावलोकन आणि अंतिम रूप देण्याचे काम येत्या काही महिन्यांत पूर्ण केले जाईल. कर संहिता अधिक व्यापक बनवणे, अनुपालनाचे ओझे कमी करणे

आणि करदात्यांना स्पष्टता सुधारणे हे या सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे. या बदलांतर्गत, खर्च, गुंतवणूक, होल्डिंग, मालमत्ता, दायित्वे यासाठी नवीन तक्ते सादर केले जातील, तर उत्पन्नाच्या स्रोतासाठी तपासणीची प्रक्रिया देखील सुरू केली जाऊ शकते.

आयकर कायदा 1961 1 एप्रिल 1962 रोजी लागू झाला आणि आजपर्यंत संपूर्ण भारतात लागू आहे. 2020 मध्ये, सरकारने नवीन कर प्रणाली लागू केली.

आर्थिक वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) साठी 72% करदात्यांनी या नवीन कर प्रणाली अंतर्गत त्यांचे विवरणपत्र भरलं होते.