मणिपूर दंगल प्रकरणात मोदी सरकारची मोठी कारवाई

मणिपूरमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. यातच आता केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. केंद्रीय ग्रह मंत्रालयाने

देशविरोधी कारवाया आणि सुरक्षा दलांवर प्राणघातक हल्ल्यांसाठी नऊ मैतेई अतिरेकी संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न संघटनांवर बंदी घातली.

गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, ज्या संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली गेली आहे, त्यामध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) आणि त्याची राजकीय शाखा,

रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट त्याच्या सशस्त्र शाखा आणि मणिपूर पीपल्स आर्मी यांचा समावेश आहे.

यामध्ये पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक आणि त्याची सशस्त्र शाखा रेड आर्मी, कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी त्याची सशस्त्र शाखा (याला रेड आर्मी देखील म्हणतात),

कांगले याओल कानबा लुप (केवायकेएल), समन्वय यांचा समावेश आहे. समिती (कोरकॉम) आणि अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलीपक (एएसयूके) यांचाही समावेश आहे.

आपल्या अधिसूचनेत, गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे मत आहे की जर मैतेई अतिरेकी संघटनांवर ताबडतोब अंकुश लावला नाही, तर ते त्यांच्या फुटीरतावादी, विध्वंसक, दहशतवादी आणि हिंसक कारवाया वाढवण्यासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना एकत्रित करण्याची संधी शोधू शकतात.

या संघटना त्यांच्या घातक शक्तींच्या देशविरोधी कारवायांचा प्रचार करू शकतात आणि नागरिकांच्या हत्येमध्ये सहभागी होऊ शकतात. पोलिस आणि सुरक्षा दलाच्या कर्मचार्‍यांना लक्ष्य करू शकतात.

या संघटना आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडून बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी करतील, असे सरकारने म्हटले आहे.

या संस्थांनी बेकायदेशीर कामांसाठी जनतेकडून पैसेही गोळा केल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत या अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालणे गरजेचे झाले आहे.