तुमचे खाते आहे का या सरकारी बँकेत ; 820 कोटींचा घोटाळा झाला उघड CBIकडून धाडी
Do you have an account in this government bank; 820 crores scam revealed by CBI
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी बँक असलेल्या यूको बँकेत तब्बल 820 कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या कथित घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली असून काल महाराष्ट्र व राजस्थानमधील
67 ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. या छापेमारीमध्ये सीबीआयच्या टीमने काही महत्वाची कागदपत्रे व डिजिटल साहित्य जप्त केले आहे.
यूको बँकेतील संशयास्पद व्यवहारांबाबत नोव्हेंबर 2023 मध्ये तक्रार दाखल जाली होती. त्याची चौकशी केल्यानंतर आज सीबीआयकडून मोठ्या प्रमाणात एकाचवेळी छापेमारी करण्यात आली आहे.
बँकेत ‘आयएमपीएस’द्वारे 820 कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत. सीबीआयने आज यूको बँकेसह आयडीएफसीशी संबंधित कागदपत्रे, 40 मोबाईल, दोन हार्ड डिस्क आणि एक इंटरनेट डोंगल जप्त केल्याचे समजते.
हा घोटाळा तब्बल 8 लाख 53 हजार 49 हून अधिक आयएमपीएस व्यवहारांशी संबंधित आहे. याद्वारे 820 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहे. मागीलवर्षी 10 नोव्हेंबर ते 13 नोव्हेंबर या कालावधीतील हे व्यवहार आहेत.
सात खासगी बँकांमधील 14 हजार 600 खात्यांमधून चुकीच्या पध्दतीने यूको बँकेतील 41 हजार खात्यांवर पैसे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
ज्या बँकेतून यूको बँकेच्या खातेदारांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले, त्या बँकेतून हे पैसे डेबिट झाले नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
आजची छापेमारी यूको बँकेतील खातेदारांशी संबंधित होती. खात्यात पैसे आल्यानंतर ज्यांनी बँकेला कळविले नाही, बँकेतून पैसे काढले त्यांची चौकशी केल्याचे समजते.
बँकेकडून तात्काळ व्यवहारासाठी ही सुविधा दिली जाते. त्यामध्ये खातेदारांकडून इंटरनेट किंवा फोन बँकिंगच्या माध्यमातून तातडीने पैसे पाठवता येतात.
रिअल टाईम व्यवहार होत असल्याने अनेक जण याचा वापर करतात. बँकांकडून त्यासाठी रकमेची मर्यादाही घातली जाते. त्यापेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार होत नाहीत.
यूको बँकेतील कथित घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून मागीलवर्षीही छापेमारी करण्यात आली होती. डिसेंबर महिन्यात कोलकाता आणि मंगळूर येथील काही व्यक्ती व यूको बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित ठिकाणांवर
ठापे टाकण्यात आले होते. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा घोटाळा बाहेर आल्याने राजकीय वर्तूळातही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.