यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ठे म्हणजे मतदानापूर्वीच उमेदवार होणार घायाळ !
The special feature of this year's election is that candidates will be injured even before voting!
18 व्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा शनिवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केली. एकूण 7 टप्प्यात होणार निवडणूक राज्यात प्रथमच 5 टप्प्यांमध्ये होणार आहे.
चौथ्या टप्प्यात अर्थात 13 मे रोजी पुणे लोकसभेसाठी मतदान होणार असल्यानं उमेदवारांना प्रचारासाठी तब्बल 54 दिवस मिळणार आहेत.
प्रचारासाठी मोठा कालावधी मिळाल्यानं उमेदवारांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. उमेदवारांनी बांधलेली खर्चाची गणित कोलमडणार असून प्रचारावरती जास्तीचा खर्च होणार आहे.
मागील निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी कमी कालावधी मिळाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. मात्र, यंदा प्रचारासाठी तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.
2019 च्या निवडणुकीचा विचार केला, तर यंदा वीस दिवस उशिरा मतदान होणार आहे. तर, 23 एप्रिल रोजी उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी देखील सव्वा महिन्यांची वाट पाहावी लागणार आहे.
दोन महिने प्रचारावर खर्च करावा लागणार,
या प्रचाराच्या दोन महिन्यांमध्ये उमेदवारांना रॅली, सभा, मेळावे, कार्यकर्त्यांच्या पंक्ती, कार्यकर्ते सांभाळणे यासारख्या गोष्टींवर वारेमाप खर्च करावा लागणार आहे.
एप्रिल आणि मे मधील उन्हाचा तडाका
एप्रिल आणि मे मधील रणरणत्या उन्हात उमेदवारांना आपल्या प्रचाराचा रथ हाकावा लागणार आहे. दुपारच्या कालावधीमध्ये प्रचार करणे कठीण जाणार आहे.
त्यामुळे प्रचाराचा कार्यक्रम आखताना सकाळी लवकर उन्हाच्या आधी आणि सायंकाळी सूर्य मावळल्यानंतरच प्रचाराला वेग द्यावा लागणार आहे.
एप्रिल, मे मध्ये शाळांना सुट्ट्या लागतात. या सुट्ट्यांच्या दरम्यान असंख्य मतदार हे गावाला जाताना पाहायला मिळतात. अशा नागरिकांची प्राचाराच्या माध्यमातून संवाद साधणं कठीण जाणार आहे.
प्रचारासाठी जास्त कालावधी असल्याने वारंवार मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा आव्हान उमेदवारांना पेलावं लागणार आहे. प्रत्येक भागामध्ये प्रचाराचे एक, दोन फेऱ्या राबवाव्या लागणार आहेत.
प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्य आणि देश पातळीचे नेते प्रचार सभा घेताना पाहायला मिळतात. त्यामुळे पुण्यातील उमेदवाराला सुरुवातीचे जवळपास दीड महिना स्वतःच्या ताकदीवरतीच प्रचार करावा लागणार आहे.
ही सर्व आव्हान पुण्यातील उमेदवाराला पेलावी लागणार असल्याने निवडणूक इतकी सोपी नसल्याचं सध्यातरी दिसून येत आहे.
