आता येणार मराठा आरक्षणासाठी नवा कायदा?
A new law for Maratha reservation will come now?
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील करत असले तरी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार कायदा आणण्याच्या तयारीत असल्याचं समजतंय.
आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा केला जाऊ शकतो. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याच्या
हालचाली सुरु असल्याची खात्रीशीर माहिती सुत्रांनी दिली आहे. सरकार आता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कोणती भूमिका घेणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
7 डिसेंबरपासून नागपूर हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. राज्य सरकारसमोर जीआरपेक्षा स्वतंत्र कायदा हा मुख्य पर्याय आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सुधारित अहवालानुसार विधिमंडळात कायदा करता येऊ शकतो.
मराठा आरक्षणासाठी त्रुटी दूर करुन अहवाल मागवला आहे. त्याचबरोबर समितीला अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यास सांगितलं आहे. अर्थात हा स्वतंत्र कायदा कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का? हा प्रश्न आहे.
जरांगे पाटलांनी सरकारला दिलेली मुदत अधिवेशन संपल्यावर लागलीच संपतेय, त्यामुळे सरकारनं सर्व पर्याय चाचपडायला सुरुवात केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेत मराठा आरक्षण देण्याचं कबुल केलंय. त्यामुळेच एकीकडे कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप सुरु असतानाच
दुसरीकडे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं शाश्वत आरक्षण देण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. आता अधिवेशन काळात सरकार काय करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एल्गार पुकारलाय. आजपासून जरांगे पाटील पुन्हा रस्त्यावर उतरणार असून 9 जिल्ह्यात जरांगे 24 सभा घेणार आहेत.
महाराष्ट्र दौऱ्यानिमित्त राज्यात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिलाय.
मराठ्यांच्या घरात कुणबी प्रमाणपत्र आल्याशिवाय एक इंच पण जरांगे- पाटील मागे हटणार नाही, मी मराठ्यांशी मरेपर्यंत गद्दारी करणार नाही. तुम्ही एकच करा की, एकाने पण टोकाचे पाऊल उचलू नका, असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी केलं आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने गेल्या 15 दिवसांत मराठा कुणबी , कुणबी मराठा नोंदी तपासल्या. त्यात पूर्वीही ज्यांना आरक्षणाचा लाभ होत होता त्यांचाही तपास करण्यात आला.
राज्यात गेल्या 15 दिवसांत 29 लाख 1 हजार 121 नोंदी सापडल्या आहेत. मराठवाड्यापासून कुणबी नोंदी तपासण्यास सुरूवात झाली. मात्र मराठवाड्या सर्वात कमी नोंदी आढळल्या आहेत. तर सर्वाधिक नोंदी विदर्भात आढळल्या आहेत. मंत्रालयात आकडेवारी संकलनाचं काम सुरू आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात सापडलेल्या बहुतेक नोंदी नव्या आहेत. सांगलीत प्रमाणपत्र वाटपासाठी खास वेबसाईट, कार्यालय तयार करण्यात आले आह.
आतापर्यंत सापडेल्या नोंदींमध्ये विदर्भात सर्वाधिक तर ज्या मराठवाड्यापासून कुणबी नोंदी तपासण्यास सुरूवात झाली. मात्र मराठवाड्या सर्वात कमी नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिळून आठ कोटी 99 लाख 33 हजार 281 नोंदींपैकी कुणबी- मराठा जातीच्या 29 लाख एक हजार 121 नोंदी सापडल्या आहेत.
सर्वात जास्त कुणबी नोंदी या विदर्भामध्ये सापडल्या आहेत. विदर्भात आतापर्यंत 13 लाख ३ हजार 885 नोंदी सापडल्या आहेत. राज्यात रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वात कमी कुणबी नोंदी या कोकणात सापडल्या आहेत.
कोकणात जवळपास साडेपाच लाख नोंदी तपासल्याानंतर सर्वात कमी 118 कुणबी-मराठा नोंदी सापडल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या सगळ्या नोंदी नव्याच आहेत. मंत्रालयात आकडेवारी संकलीत करण्याचे काम सुरू आहेत.
ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मागासवर्ग आयोगाने नव्याने सर्वेक्षण करताना केवळ मराठा जातीचा अभ्यास करावा, ओबीसीत असलेल्या मराठा समुहातल्या सहा जातींचं सर्वेक्षण करू नये असं ते म्हणाले.
मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करताना कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार आणि लेवा कुणबी या सहा जातीना वगळून मराठा समाज मागास आहे का याचा अभ्यास करावा. या सहा जाती आधीच ओबीसी समाजामध्ये आहे. त्यामुळे ओबीसीमध्ये असलेल्या जातींना सोबत घेऊन मराठा समाजाचा मागासलेपण कसे सिद्ध होईल? असे ते म्हणाले.
दरम्यान, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्ह्याजिल्ह्यात विषेश कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरु करण्यात आले आहे जिल्हास्तरीय विशेष कक्ष अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, येथे उपस्थित राहुन विविध विभागांशी समन्वय साधणे, अभिलेखे उपलब्ध करुन घेऊन त्यांची छाननी करणे,
कुणबी जातीच्या नोंदी असलेले अभिलेखे वेगळे करुन त्याबाबत विहित नमुन्यातील अहवाल कार्यालयास व समितीस सादर करणे इ.कामे विहित कालमर्यादेत करण्यात येत आहेत.
या शिवाय न्यायालयातील जुन्या अभिलेख्यांमध्ये देखील कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी असे जातीवाचक उल्लेख असलेले (सन 1967 पुर्वीचे) अभिलेखे उपलब्ध करुन देणे बाबत संबंधित न्यायालयाकडे विनंती करुन अभिलेखे उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहेत.
