निवडणुकीसाठी तुरुंगातून प्रचाराची परवानगी मिळण्याच्या याचिकेवर काय म्हणाले कोर्ट ?
What did the court say about the petition to get permission to campaign for elections from jail?
अटक केलेल्या राजकीय नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी व्हर्च्युअल पद्धतीने प्रचार करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली आणि ही याचिका ‘अत्यंत साहसी’ आणि कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले.
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालये धोरणात्मक निर्णय घेत नाहीत आणि अशा मुद्द्यांवर निर्णय घेणे संसदेचे काम आहे.
आम्ही कोठडीत असलेल्या एखाद्याला प्रचार करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. अन्यथा, सर्व बलात्कारी, खुनी निवडणुकीच्या अगोदर राजकीय पक्ष काढू लागतील,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला. युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी याचिकाकर्ता विद्यार्थी असल्याची विनंती केल्यानंतर न्यायलयाने त्याला माफ केले.
निवडणूक आयोगाद्वारे आदर्श आचारसंहिता जाहीर केल्यानंतर राजकारणी, विशेषत: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वेळेमुळे व्यथित झालेल्या कायद्याचा विद्यार्थी अमरजीत गुप्ता याच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले, “तुम्ही साहसी आहात. हे अत्यंत साहसी आहे. याचिका कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. तुम्ही आम्हाला कायद्याच्या विरोधात काम करण्यास सांगत आहात. आम्ही कायदा करत नाही तसेच धोरणात्मक निर्णयही घेत नाही.”
न्यायमूर्ती मनमोहन पुढे म्हणाले की, न्यायाधीश जितके राजकारणापासून दूर राहू इच्छितात तितकेच त्यांना त्यात ढकलले जात आहे.
आम्हाला राजकारणापासून दूर राहायचे आहे आणि आज अधिकाधिक लोक आम्हाला राजकारणात ओढत आहेत. तुम्ही आम्हाला राजकारणात अधिक खेचत आहात.
आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने कोणालाही अटक केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केल्याने न्यायालयाने म्हटले की,
‘जर एखादा उमेदवार निवडणूक लढवत असेल आणि आचारसंहिता लागू असताना त्याने खून केला तर त्याला अटक करू नये का?’.
न्यायमूर्ती मनमोहन पुढे म्हणाले, “मला माहित नाही की, याचिकाकर्ता काय शिकत आहे. तो काय करत आहे? मला विद्यार्थ्याला खूप काही शिकवायचे आहे पणे ते आमचे क्षेत्र नाही.
मला वाटत नाही की, याचिकाकर्ता कॉलेजमध्ये जात असाल. काही लोकांच्या मनात आमच्याबद्दल खूप वाईट समज आहेत… आम्ही कायद्याने बांधील आहोत.”
