लाच प्रकरणात दुय्यम निरीक्षक व कार्यालय अधीक्षकाला बेड्या तर उत्पादन शुल्क विभागाचा अधीक्षक फरार

• 

 

 

 

 

‘बिअर शॉपी’ परवान्यासाठी एका लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी अटकेत असलेले राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुय्यम निरीक्षक चेतन माधवराव खारोडे (३४)

 

 

व कार्यालय अधीक्षक अभय बबनराव खताळ (५३) या दोघांना १० मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक संजय जयसिंगराव पाटील सध्या फरार आहेत.

 

 

 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) झडतीत खताळ यांच्या घरी रोख रक्कम मिळाली. हे तिन्ही अधिकारी मद्यविक्री दुकाने आणि मद्यालयांच्या संचालकांकडून महिन्याकाठी सव्वाकोटी रुपये वसूल करीत होते, अशी माहिती आता समोर आली आहे.

 

 

 

घुग्घुस येथील गोदावरी बार अँड रेस्टॉरंटच्या संचालकांनी ‘बिअर शॉपी’ परवान्यासाठी अर्ज केला होता. यासाठी एक लाख रुपयांची लाच मागितली गेली. मंगळवारी खारोडे व खताळ या दोघांना लाच स्वीकारतांना अटक करण्यात आली.

 

 

 

या प्रकरणात अधीक्षक संजय पाटील यांनी भ्रमणध्वनीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. यामुळे अधीक्षक पाटील यांच्यासह खारोडे व खताळ यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला.

 

 

 

‘एसीबी’च्या पथकाने खारोडे व खताळ यांच्या निवासस्थानी झडती घेतली. खताळ याच्या घरी रोख रक्कम मिळाली. त्यानंतर

 

 

 

आज खारोडे व खताळ या दोघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायाधिशांनी त्यांना १० मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

 

 

 

अधीक्षक पाटील सध्या फरार असून त्यांच्या कोल्हापूर येथील निवासस्थानी एसीबी पथकाने छापा मारला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मद्यविक्री दुकाने

 

 

 

आणि मद्यालयाच्या परवान्यासाठी पाच ते सात लाख रुपयांचा दर ठरला होता, असे आता समोर आले आहे. जिल्ह्यात सलग पाच वर्षे दारूबंदी होती. महाविकास आघाडी सरकारने दारूबंदी उठविल्यानंतर

 

 

 

 

अवघ्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात ७०० मद्यालये , १५ मद्यविक्री दुकाने, १४० देशी दारू दुकाने आणि १५० बियर शॉपींना परवानगी देण्यात आली.

 

 

 

 

मद्यविक्री दुकानांसाठी प्रत्येकी पाच ते सात लाख, मद्यालयांच्या मंजुरीसाठी ३ ते ४ लाख, देशी दारू व बियर शॉपीसाठी १ ते २ लाख रुपये घेतले जात होते.

 

 

 

 

दर महिन्याला मद्यविक्री दुकानदारांकडून ३० हजार, मद्यालयांकडून १५ हजार, देशी दारू दुकान मालकांकडून १८ हजार तर बियर शॉपी संचालकांकडून दोन हजार रुपये घेतले जात होते. एसीबीच्या कारवाईमुळे उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.