NOTA ला जास्त मते मिळाल्यास पुन्हा निवडणुका होतील का? काय सांगतो कायदा
Will there be re-elections if NOTA gets more votes? What does the law say?
काँग्रेसचे उमेदवार अक्षय कांती बाम यांनी नुकताच आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने आणि इंदूर लोकसभा निवडणुकीत 2024 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने या जागेवर राजकारण तापले आहे.
त्याचवेळी, शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, इंदूरमधून काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीतून पूर्णपणे बाहेर पडल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. यावर काँग्रेसनेही या जागेवरील लोकांना NOTA वर मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.
मात्र, दुसरीकडे भाजपसोबतच आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवतही NOTA वर मतदान करणे हा चुकीचा पर्याय असल्याचे सांगत आहेत.
सध्या जनता कोणाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवते हे येणारा काळच सांगेल, पण या सगळ्यात प्रश्न असा आहे की, NOTA ला दिलेल्या मतदानाचा निवडणुकीवर परिणाम होईल का? त्यामुळे सध्या तरी याचे उत्तर नाही असे दिसते.
2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने मतदारांना NOTA चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. त्यानुसार,
जर मतदाराला कोणत्याही उमेदवाराला मत द्यायचे नसेल, तर तो NOTA ला मत देऊन निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना नापसंत करण्याची ताकद दाखवू शकतो.
जर NOTA ला एखाद्या क्षेत्रातील सर्व उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाली, तर नियम 64 नुसार, ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळाली त्याला निवडणूक आयोग विजयी घोषित करतो.
याशिवाय NOTA ला 99 टक्के मते मिळाली तरी त्याचा निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या स्थितीत उमेदवाराला एक टक्काही मते मिळाली तरी तो निवडून येईल.
संवैधानिक हितसंबंधांच्या तज्ञांच्या मते, सध्या NOTA चा कोणताही प्रभाव नाही. NOTA ला जास्तीत जास्त मते मिळाल्यास इतर उमेदवारांना अपात्र घोषित केले जाईल असा कायदा केल्यावर हा पर्याय प्रभावी होईल.
निवडणूक प्रक्रियेची पुनरावृत्ती व्हायला हवी. तसेच, निवडणूक लढविणारे उमेदवार पुन्हा निवडणूक लढवू शकले नाहीत तरच NOTA चा उद्देश साध्य होईल.
NOTA चा उद्देश असला तरी त्याची चर्चाही होते. NOTA निरुपयोगी नाही, परंतु त्याचा कोणताही प्रभाव नाही. NOTA जिंकल्यास निवडणुका रद्द झाल्या तर त्याचा उद्देश सफल होईल.
