मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात भाजपा आणि मित्रपक्षांना किती मंत्रीपद मिळणार?
How many ministers will BJP and allies get in Modi's new cabinet?
दिल्लीत आज एनडीएची बैठक पार पडली. संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांची संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली.
त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे नेते राष्ट्रपती भवनात पोहोचले आणि त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. आता 9 जून रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी होणार असून त्यासाठी तयारी सुरु झाली आहे.
नव्या सरकारमध्ये कोणाला कोणते मंत्रीपद मिळणार याबाबत देखील चुरस सुरू आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भाजप सहा महत्त्वाची खाती आपल्याकडे ठेवणार आहे.
ज्यामध्ये गृह, संरक्षण आणि अर्थ मंत्रालय हे भाजपकडेच राहण्याची शक्यता आहे. TDP-JDU कडून देखील मोठी खाती मागितली गेली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाला जाहीर झाल्यानंतर आता निवडणूक आयोग लोकसभेच्या नवीन सदस्यांची माहिती राष्ट्रपतींना देणार आहे. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया होईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, टीडीपीने नव्या सरकारमध्ये 4 मंत्रालयांची मागणी केलीये. तर जेडीयूनेही तीन मंत्रालयांवर दावा केलाय. चिराग पासवान यांनी देखील दोन मंत्रिपदांची मागणी केली आहे.
एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी मंत्रिपदांवर दावा केला आहे. त्यामुळे आता कोणाला कोणते मंत्रीपद मिळते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 16 खासदार असलेल्या टीडीपीला तीन कॅबिनेट मंत्री पद आणि एक राज्यमंत्रीपद दिले जाऊ शकते. 12 खासदार असलेल्या जेडीयूला दोन कॅबिनेट मंत्रीपद आणि दोन राज्य मंत्रीपदे मिळू शकतात.
शिवसेना शिंदे गटाचे सात खासदार निवडून आले आहेत. यांना १ कॅबिनेट आणि दोन राज्यमंत्री पद, लोजपाचे पाच खासदार निवडून आलेत त्यांना देखील मंत्रीपद मिळू शकते.
महत्त्वाचे म्हणजे गृह, अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र मंत्रालयाव्यतिरिक्त भाजप रस्ते वाहतूक आणि रेल्वे मंत्रालय देखील स्वतःकडेच ठेवू शकते. रेल्वे मंत्रालयावर लोजपा आणि जेडीयूने दावा केला आहे.
नगरविकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषी मंत्रालय अशी खाती टीडीपी आणि जेडीयूला दिली जाण्याची शक्यता आहे.
भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने त्यांना इतर मित्रपक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करावे लागत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत हे दोन पक्ष किंगमेकर म्हणून उदयास आले आहेत.
अनेक मंत्रालयांची नावे बदलण्याची किंवा त्यांची विभागणी होण्याची शक्यता असल्याची देखील चर्चा आहे. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी टीडीपीने मागणी केल्याचं कळतंय.
मात्र भाजप त्यासाठी तयार नसल्याची माहिती आहे. टीडीपीला लोकसभेचे उपसभापती पद दिले जाऊ शकते. सध्या मंत्री बनवणे आणि खात्यांचे वाटप हा पंतप्रधानांचा विशेषाधिकार असणार आहे. त्यामुळे शपथविधीनंतरच चित्र स्पष्ट होईल.
