हिंगोली, नांदेड, परभणी, सह 12 जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी सरकारकडून भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी
Government issued notification for land acquisition for Shaktipeeth Highway passing through 12 districts including Hingoli, Nanded, Parbhani,
कोल्हापूर जिल्ह्यातून दक्षिण बाजूने नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाची काम प्रगतीपथावर असतानाच तसेच शेतकऱ्यांचा मोबदल्यासाठी आणि पाणंद रस्त्यांसाठी वाद सुरु आहे.
हे सुरु असतानाच आता जिल्ह्याच्या उत्तर बाजूने सुद्धा नागपूरमधील पवनार ते गोव्यातील पत्रादेवी शक्तीपीठ महामार्ग जात असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरू आहे.
या महामार्गामध्ये जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील 59 गावांमध्ये शेकडो एकर जमिनी प्रभावित होणार असल्याने हा महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी कोल्हापूरसह सांगली जिल्ह्यातून एकमुखाने होत आहे.
राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे.
हा महामार्ग सहा पदरी असेल. महामार्गावर 26 ठिकाणांवर इंटरचेंज असेल. 48 मोठे पूल, 30 बोगदे, आठ रेल्वे क्रॉसिंग असतील.
मात्र, हा विरोध डावलून राज्य सरकारकडून शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या विरोधालाच केराची टोपली दाखवली असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. सांगली जिल्ह्यातील मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ तालुक्यांत जमिनी घेतल्या जाणार आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील फक्त शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनीच शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध केला नसून कोल्हापूर जिल्ह्यातील सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांकडून सुद्धा शक्तीपीठ महामार्गाला कडाडून विरोध सुरू आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही महामार्ग रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, भाजप नेते समरसिंह घाटगे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी सुद्धा शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध केला आहे.
मात्र, हा सर्व विरोध डावलून महामार्ग निर्मितीसाठी भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा विरोध आता पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 59 गावे शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामामध्ये बाधित होणार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक भूदरगड तालुक्यातील 21 गावांचा समावेश आहे.
त्या खालोखाल कागल तालुक्यातील 13 गावांचा समावेश आहे. करवीर तालुक्यातील 10 गावांचा समावेश आहे. शिरोळ, आजरा,
हातकणंगले तालुक्यामधील पाच गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे या शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात आता पुन्हा एकदा रणकंदन होण्याची चिन्हे आहेत.
दुसरीकडे, कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तीपीठ महामार्ग जात असल्याने 18 जून रोजी मोर्चाची हाक देण्यात आली आहे. आता अधिसूचना जाहीर झाल्याने या मोर्चाला मोठा प्रतिसाद मिळण्याची चिन्हे आहेत.
सांगलीत शक्तीपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीने महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची व कार्यकत्यांची बैठक उद्या (13 जून) आयोजित केली आहे.
शक्तीपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकारकडून 86 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. पुढील वर्षी या महामार्गाच्या कामाचा शुभारंभ प्रस्तावित असून पाच वर्षात काम पूर्ण करण्याचे टार्गेट आहे.
नागपूरहून गोव्याला प्रवास करण्यासाठी सध्या बाय रोड 18 तासांचा कालावधी लागतो. मात्र, शक्तीपीठ महामार्ग निर्मितीनंतर हे अंतर आठ तासांचे होणार आहे.
राज्यातील सर्वात लांब हा सुपर एक्स्प्रेसवे असेल आठ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. हा महामार्ग राज्यातील तीन शक्तीपीठांना जोडणार असल्याने या महामार्गाला शक्तीपीठ महामार्ग असे देण्यात आलं आहे.
