नवनिर्वाचित खासदारांचा कधी होणार शपथविधी ?
When will the newly elected MPs take oath?
अठराव्या लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी २६ जून रोजी संसदेच्या नवीन अध्यक्षांची निवडणूक होणार आहे.
तर बुधवार, 3 जुलै 2024 रोजी अधिवेशन संपणे अपेक्षित आहे. या अधिवेशनात सर्व निवडून आलेले खासदार शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 27 जून रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील.
लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी सदस्याचा प्रस्ताव असणे आवश्यक आहे. एका सदस्याने दुसऱ्या सदस्याच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला आणि दुसऱ्या सदस्याने त्याला पाठिंबा दिला.
असे अनेक प्रस्ताव असू शकतात. सर्व प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, संसद सचिवालय सर्व नामनिर्देशित उमेदवारांची नावे असलेली अधिसूचना जारी करते.
त्यानंतर एकापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर निवडणुका घेतल्या जातात. ज्यामध्ये निवडून आलेले खासदार मतदान करतात.
मतदान हे गुप्त पद्धतीने होते. त्यानंतर मतांची मोजणी आणि निकाल जाहीर केला जातो. ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात,
त्याला लोकसभा अध्यक्ष म्हणून घोषित केले जाते. पण जर एकच उमेदवार असेल तर त्याला लोकसभा अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध घोषित केले जाते.
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांची निवड लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात केली जाते. लोकसभेचे अध्यक्षांचं काम संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याचे असते.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी सांगितले होते की, 18 व्या लोकसभेचे पहिले सत्र 24 जूनपासून सुरू होणार आहे. नवनिर्वाचित सदस्य शपथ घेतील
त्यानंतर सभागृहाच्या नवीन अध्यक्षांची निवड केली जाईल. अधिवेशनाच्या पहिल्या तीन दिवसांत नवनिर्वाचित सदस्य शपथ घेतील आणि लोकसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल.
लोकसभेच्या अध्यक्षांची निवड होण्यापूर्वी एका खासदाराची स्पीकर प्रोटेम म्हणून निवड केली जाते. अध्यक्ष प्रो-टेम नवीन सभागृहाच्या पहिल्या काही बैठकांचे अध्यक्षस्थान करतात
आणि नवीन खासदारांच्या शपथविधी प्रशासनाचे अध्यक्ष असतात आणि सभापती आणि उपसभापतीसाठी मतदान करतात.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं अधिवेशन जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होऊ शकतं. ज्यामध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
27 जून रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर पंतप्रधान मोदी संसदेत त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांची ओळख करून देणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या जागांच्या संख्येत वाढ झाल्याने आता 10 वर्षांनंतर लोकसभेला विरोधी पक्षनेता (LOP) मिळणार आहे. उपसभापती पदासाठी देखील निवडणूक होऊ शकते.
