अजित पवारांच्या वक्तव्याने खळबळ ;आरक्षणावरून भुजबळ एकाकी पडले
Ajit Pawar's statement caused excitement; Bhujbal became isolated due to reservation
मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं,
अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केल्यानंतर अजित पवार गटाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये,
त्यांना वेगळं आरक्षण द्यावं, अशी भूमिका भुजबळांनी घेतली. तसेच त्यांनी अंबड येथील सभेतून मनोज जरांगे यांचा एकेरी उल्लेख करत जोरदार हल्लाबोल केला.
यानंतर अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी छगन भुजबळांच्या वक्तव्यापासून अंतर राखलं आणि ती त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे,
अशी प्रतिक्रिया दिली. यावर आता स्वत: अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
मराठा आरक्षणाबाबत छगन भुजबळांची भूमिका वैयक्तिक आहे, या सुनील तटकरेंच्या विधानाबाबत विचारलं असता अजित पवार म्हणाले,
“त्याबाबतीत आम्ही ३० आणि १ तारखेला कर्जत येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं शिबीर आयोजित केलं आहे. तिथे मी माझी भूमिका मांडेन.
परंतु माझं स्पष्ट मत आहे की, सत्ताधारी असतील किंवा विरोधक असतील किंवा राजकारणाशी संबंध नसणारे असतील, प्रत्येकाने थोडी सावध भूमिका घेतली पाहिजे.
कोणत्याही समाजात तेढ निर्माण होणार नाही किंवा अंतर निर्माण होणार नाही, याबाबतची खबरदारी घेणं ही काळाची गरज आहे.”
दरम्यान राज्य सरकारची पुणे, मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि अमरावती या महसूल विभागांच्या ठिकाणी भाड्याच्या जागेत कोणतीही सरकारी कार्यालये नसावीत, असे सरकारचे मत झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य वेगळे होऊन बरीच वर्षे झाली. प्रशासकीय कामकाज वाढले असून बदलत्या परिस्थितीनुसार कामाचा आणखी व्याप वाढणार आहे.
त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रशासकीय कार्यालये सरकारी आणि हक्काच्या जागेत प्रशस्त असावीत, असे सत्तेतील तिन्ही पक्षांचे मत झाले आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
पुणे दौऱ्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘कृषी, कामगार, सहकार, शालेय शिक्षण भवन, सारथी आणि इतर विभागांच्या इमारती चांगल्या आणि सरकारी जागेत असाव्यात, असे ठरविण्यात आले आहे. या कामांना सुरुवात झाली आहेत.
आगामी काळात या विभागांचा विस्तार झाल्यास त्यासाठी जागा कमी पडू नये, म्हणून पुढील ५० वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून ही कार्यालये उभारण्यात येत आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्याकडे वित्त आणि नियोजन ही जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता पडणार नाही,
नियोजित वेळेत इमारतींची कामे पूर्ण होतील. आर्थिक राजधानी मुंबईपासून उपराजधानी असलेल्या नागपूरसह पुणे, नाशिक, अमरावती, छ. संभाजीनगर आणि इतर ठिकाणच्या सर्व ठिकाणी असणाऱ्या इमारतींच्या बांधकांमांच्या प्रशासकीय मुंजूऱ्या देऊन कामांना सुरुवात झाली आहे.
अनेक ठिकाणी आराखडे तयार करण्यात आले असून लवकरच त्यांना मान्यता देण्यात येईल. मुंबईमध्ये एअर इंडियाची इमारत सरकार घेत आहे. वरळीत जीएसटी भवन म्हणून मोठी इमारत होत आहे. पाऊणे दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे. रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, सागरी किनारा (कोस्टल) रस्ता ही कामेही सुरू आहेत.’
