एक लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा रेषांच्या धान्यावर डल्ला;होणार कारवाई

राज्यातील गोरगरीब आणि निर्धन नागरिकांसाठी मोफत व अल्पदरात रेशन वितरण केले जाते. मात्र, राज्य सरकारच्या सेवेतील तब्बल एक लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच

या गरिबांच्या रेशनवर डल्ला मारला असल्याची धक्कादायक कबुली गुरुवारी मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली. या प्रकरणी विरोधकांनी सभागृहात

आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. दरम्यान, संबंधित विभागाला कारवाईचे आदेश दिल्याची माहिती भुजबळ यांनी सभागृहात दिली.

जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा आमदार संजय सावकारे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहात उपस्थित केला.

गरिबांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी घेत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. या प्रकरणी सरकारने कोणती कारवाई केली,

अशी विचारणा त्यांनी केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांची या योजनेसाठी नोंद करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न विचारला. आमदार बच्चू कडू आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

‘अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरांमध्ये ५९ हजार रुपये, तर गावांमध्ये ४४ हजार रुपये आहे. एक लाख २६२ शासकीय कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे.

त्यात दारिद्र्यरेषेवरील ६३ हजार ७९४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, त्यातील ३० हजार ३५३ कर्मचारी वर्ग-३मधील आहेत. संबंधित विभागांना त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील,’ असे आश्वासन छगन भुजबळ यांनी चर्चेला उत्तर देताना दिले.