मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शरद पवार यांच्यात बंद दाराआड २० मिनिटे चर्चा

• 

 

 

 

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाची आणि मोठी घडामोड आज बघायला मिळाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांची

 

आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट झाली. दोन्ही नेत्यांमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या बैठकीत अतिशय महत्त्वाची चर्चा झाली.

 

या बैठकीत काही राजकीय चर्चा झाली का? याबाबतची माहिती अद्याप समजू शकलेली नाही. पण राजकारणातील दोन मोठे नेते भेटल्यावर राजकीय चर्चा न होणे हे शक्य नाही.

 

दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास 20 मिनिटे चर्चा झाली. या दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय चर्चा समजू शकलेली नाही. पण या बैठकीतली औपचारिक चर्चेविषयी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही नेत्यांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

 

राज्यात मराठा आहरक्षणावरुन वातावरण तापलं आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे हे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत.

 

त्यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारावर कुणबी आरक्षण मिळावे तसेच कुणबी नोंदी सापडलेल्या नागरिकांच्या सगेसोऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं,

 

 

अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. मनोज जरांगे सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर जास्त आग्रही आहेत. पण त्यांच्या या मागणीला ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

 

राज्य सरकारने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी तसेच मार्ग काढण्यासाठी नुकतीच सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.

 

पण या बैठकीला महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांवर निशाणा साधला जात होता. या दरम्यान मंत्री छगन भुजबळ यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली होती.

 

त्यांनी शरद पवार यांच्याकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली. यावेळी शरद पवार यांनी आपली भूमिका मांडली.

 

राज्य सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या उपोषणकर्त्यांना आश्वासन देताना विरोधकांना विश्वासात घेतलं नाही. विधी मंडळाच्या अधिवेशनावेळी देखील सभागृहात या मुद्द्यावर चर्चा केली नाही.

 

 

वातावरण जास्त तापलं तेव्हा सरकारला विरोधकांची आठवण आली. त्यामुळे विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्याची भूमिका शरद पवारांनी मांडली होती.

 

पण छगन भुजबळ यांच्या मनधरणीनंतर शरद पवार या मुद्द्यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्यास मान्य झाले.

 

 

याच मुद्द्यावरुन शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मार्ग काढण्यासाठी चर्चा झाली.

 

मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या वादावर शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात 20 मिनिटे बंद दाराआड चर्चा झाली.

 

 

मनोज जरांगे आणि ओबीसी नेत्यांना सरकारने जे आश्वासन दिलं होतं, याबाबत चर्चा नसल्याने विरोधी पक्षात नाराजी होती. पण आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात जातीय तेढ निर्माण होऊ नये

 

यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शरद पवार यांनी चर्चा केली. आगामी काही दिवसात पुन्हा सर्वपक्षीय बैठकीचं निमंत्रण विरोधकांनाही देणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी

 

यावेळी शरद पवारांना आश्वासन दिलं. याचाच अर्थ आता सरकार पुन्हा या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची शक्यता आहे. या बैठकीला कदाचित शरद पवार हे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

 

 

या चर्चेत राज्यातील दूध दर वाढीसंदर्भात त्याचसोबत पश्चिम महाराष्ट्रातील पाणी समस्या आणि गुंजवणी धरणातील जे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना तातडीने पुनर्वसन करणे गरजेचं आहे आणि त्यात शानासने मदत करावी यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली.

 

त्याचसोबत विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्रातून आणि राज्यातून सहकारी कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळत नाही. यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली.

 

आरक्षणाच्या मुद्यावरून या दोन्ही नेत्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासंदर्भात शरद पवार यांनी बैठकीत भूमिका मांडली आहे. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता हे सर्व आरक्षणाची गोष्ट व्हावी यावर दोन्ही नेत्यांचं एकमत झालं.