अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वेसाठी मोठ्या घोषणा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी विक्रमी १५,९४० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी दिली.

निफाडच्या रेल्वे उड्डाणपुलासाठी पाच कोटी रुपये, कल्याण–इगतपुरी रेल्वे पुलासाठी १६.१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

यात मध्य रेल्वेसाठी एकूण योजना खर्च १०,६११ कोटी आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद १०,६०० कोटी होती. यात नवीन रेल्वेमार्गांसाठी १,९४१ कोटींची तरतूद असून,

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ (२५० किमी)-२७५ कोटी, धुळे (बोरविहीर)- नरडाणा (५०.६ किमी) ३५० कोटी, पाचोरा-जामनेर (८४ किमी) ३०० कोटी तरतूद आहे.

देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचा सर्वाधिक निधी राज्यातील रेल्वेला देण्यात आला आहे. मुंबईसह पुणे, नागपूर, कोकण, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र अशा सर्वच ठिकाणी नव्या रेल्वेमार्गिका उभारण्याचे काम सुरू आहे.

राज्यात ४१ प्रकल्पांनुसार ५,८७७ किलोमीटरच्या नव्या मार्गिका उभारण्यात येत आहेत. यासाठी ८१,५८० कोटींची विकासकामे सुरू आहेत.

राज्यातील अमृत भारत स्थानक योजनेनुसार १२८ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. रेल्वे मार्गिकांचे दुहेरीकरण, तिहेरीकरण अशा कामांसह

एकूण १ लाख ३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून रेल्वे प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. दरवर्षी १८३ किमी रेल्वे मार्ग जोडले जात असून रेल्वे वाहतूक करण्यात येत आहे.

गेल्या दहा वर्षात ९२९ रेल्वे उड्डाणपूल (आरओबी) आणि रेल्वेखाली पूल (आरयूबी) उभारण्यात आले आहेत, असा आढावा रेल्वे मंत्र्यांनी मांडला.

लोकमान्य टिळक टर्मिनस, परळ, पनवेल, कल्याण तर पुण्यात हडपसर, शिवाजी नगर, खडकी, उरळी, नाशिक, नागपूर येथे मेगा टर्मिनस उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात येत आहे,

असे महाव्यवस्थापक राम करण यादव यांनी सांगितले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई महानगर, ठाणे, वापी, सुरत,

अहमदाबाद या पाच शहरांच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. बुलेट ट्रेनमधील ५०८ किमी पैकी ३२० किमीचे व्हायाडक्ट तयार झाले आहे. २०२६ मध्ये बुलेट ट्रेन धावती करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्र प्रदेश या भाजप आघाडी सरकारच्या दोन तारणहार राज्यांना झुकते माप देऊन इतर राज्यांची झोळी रिकामी ठेवल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाने बुधवारी संसद दणाणली.

निवडणुका तोंडावर आलेल्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसल्याच्या आरोपातील तीव्र ‘धग’ ओळखून सरकारच्या वतीने खुलासे करण्यासाठी धावपळ उडाल्याचे चित्र होते.

आपल्या दीड तासाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महाराष्ट्राचे नावही न घेतल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत स्वतःच मान्य केले.

पण राज्यातील बंदरांच्या कामासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केल्याचा दावा त्यांनी केला. ही सारवासारव असल्याचा आरोप करून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सभात्यागाचे शस्त्र उपसले.

रेल्वेसाठी अशा आहेत तरतुदी

कल्याण-कसारा तिसऱ्या मार्गासाठी (६८ किमी) ८५ कोटी
दौंड-मनमाड दुहेरीकरणासाठी (२४७ किमी) ३०० कोटी

मनमाड-जळगाव तिसऱ्या मार्गासाठी (१६० किमी) १२० कोटी
जळगाव-भुसावळ चौथ्या मार्गासाठी (२४ किमी) ४० कोटी

भुसावळ-बडनेरा साइड ट्रेनसाठी वेगळी अप आणि डाउन मुख्य लाइनसाठी ११ कोटी
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवासी सुविधांसाठी १,०२२ कोटी

रेल्वेमार्ग नूतनीकरणासाठी १,३२० कोटी
पूल, बोगदा कामासाठी १९२ कोटी