…. तर शिक्षकांना सेवेतून कमी करणार, शिक्षणमंत्र्यांनी घोषणा

शिक्षणाचा दर्जा न सांभाळणाऱ्या शिक्षकांना आधी 6 महिने प्रशिक्षण देणार. त्यातूनही दर्जा सुधारला नाही तर अशा शिक्षकांचा 50 टक्के पगार कापणार.

तरीही दर्जा सुधारला नाही तर सेवेतून कमी करणार असं शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं आहे. पुण्यात  शिक्षण परिषदेत ते बोलत होते. शिक्षण क्षेत्रातल्या सर्व शिक्षक, अधिकाऱ्यांना फिल्डवर उतरून दर्जात्मक शिक्षण द्यावं लागणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

“शिक्षक समाधानी असतील तरच ते विद्यार्थ्यांना गुणात्मक शिक्षण देऊ शकतील. पुढील काळात शिक्षण क्षेत्रातल्या सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक,

शिक्षण अधिकारी, डेप्युटी डायरेक्टर सर्वांना फिल्डवर उतरून दर्जात्मक शिक्षण द्यावं लागणार आहे. आठवीपर्यंत परीक्षा नाही यामुळे मुलं निर्धास्त राहतात.

त्याला गणित, विज्ञान, इंग्रजी येतं की नाही याची चिंता कोणी करत नाही. यापुढे शिक्षकांना ही मुभा राहणार नाही. अनेक शिक्षकांना लाख, सव्वा लाख पगार असतो.

मग मुलांची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आतापर्यंत ही जबाबदारी ठरवण्यात आली नव्हती,” असं दीपक केसरकर यांनी सांगितलं.

पुढे ते म्हणाले की, “मी असंदेखील सर्क्युलर काढलं आहे की, ज्या शिक्षकांना शिकवता येत नसेल त्यांना 6 महिने पूर्ण पगार देऊन प्रशिक्षण दिलं जाईल.

त्यानंतरही बदल झाला नाही तर 50 टक्के पगार कमी करणार आणि तरीही बदल झाला नाही तर सेवेतून दूर करणार. सेवेतून दूर कऱणं हेतू नाही.

मुलांचं शिक्षण हे शिक्षण खात्याचं अंतिम उद्दिष्ट होतं. आतापर्यंत हे शिक्षण नाही तर शिक्षक खातं होतं. त्यांच्या समस्या घेऊन सरकारकडे जात होते.

त्यांच्या समस्या वर्षभरात सोडवण्यात आल्या आहेत. शिक्षकानं एकाच ठिकाणी राहून शिक्षणाचं काम कर्म करावं. शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यावर भर, जे शिक्षक यात कमी पडतील त्यांच्यावर कारवाई करणार”.

कोणत्याही पालकमंत्र्यांनी आपल्या सिस्टर सिटीचा उपयोग महाराष्ट्रासाठी झाला पाहिजे असा विचार केला नाही अशी खंत यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.

जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग हे दुसरं सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. त्यांना 5 लाख तरुणांची गरज असून, आम्ही 4 लाखांचं टार्गेट घेतलं.

पहिल्या 10 हजार मुलांना प्रशिक्षण दिलं जात आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बदलणारा हा निर्णय आहे. साधा वायरमन जरी जर्मनीत गेला तर त्याला

वर्षाला 30 लाख असेल, जो स्वप्नातही विचार करु शकत नाही. नर्सेसला वर्षाला 36 पगार मिळेल असं दीपक केसरकर यांनी सांगितलं.

“इंग्रजी ही कधीही जगाची भाषा नव्हती आणि नसणार आहे. इंग्रजी ही फक्त आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संवादासाठी वापरली जाणारी भाषा आहे.

प्रत्येक देशाला स्वतची भाषा असते. त्या देशातील सर्व व्यवहार त्या भाषेत चालतात. जर या मुलांना जर्मन भाषा शिकवली नाही तर ही मुलं जर्मनीत जाऊ शकत नाही.

त्याचं प्रशिक्षण सध्या सुरु आहे. शासकीय नोकरीत आरक्षण हवं म्हणून महाराष्ट्र पेटवायचा आणि किती संधी आहे हे युवकापर्यंत पोहोचवायचं नाही हा विरोधाभास आहे,” असं ते म्हणाले.

“सीबीएसई आणि आपल्या बोर्डात काही फरक नाही. आपला अभ्यासक्रम त्यांच्या तुलनेचा आहे. इंग्रजी माध्यमातच जाणारी मुलं हुशार आहेत असं काही नाही.

अव्वलमध्ये येणारी अनेक मुलं जिल्हा परिषदेतील आहेत. इंटरनॅशनल स्कूलचा भारतीय शिक्षणव्यवस्थेशी किती संबंध आहे याची मला शंका आहे. एकाच वेळी आपण 40 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतो, हा जगात रेकॉर्ड आहे,” असंही ते म्हणाले.