शिवसेनेच्या माजी मंत्र्याने लाडक्या बहिणींना गॅस सिलेंडर मिळविण्यासाठी दिला अजब सल्ला

राज्यात महायुती सरकारनं घोषित केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले असताना आता सासू सुनेला लाडकी बहीण

आणि गॅस सिलेंडर या दोन्ही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जालन्यात शिवसेनेचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी अजब फॉर्म्युला सांगितल्याचं दिसतंय.

लाडकी बहीण आणि गॅस सिलेंडरचा लाभ मिळण्यासाठी सासू सुनांनी कागदोपत्री वेगवेगळं राहण्याचा अजब सल्ला त्यांनी दिलाय.

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण आणि गॅस सिलेंडर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सासु सुना कागदोपत्री वेगळ्या भाग असा सल्ला अर्जुन खोतकरांनी दिलाय.

एका परिवारासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तीन सिलेंडर जाहीर केलेत, मात्र तुम्ही थोडी चालाखी करा असं सांगत सासु सुना वेगवेगळ्या रहा फक्त कागदोपत्री! म्हणजे तुम्हाला गॅस सिलेंडर वाढवून मिळतील

असा फॉर्म्युलाच खोतकर यांनी सांगितला. जालना येथे गायरान हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत मोठ्या

प्रमाणावर महिलांची उपस्थिती होती. यावेळी केलेल्या भाषणात खोतकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचा लाडक्या बहिणींना उद्देशून हा सल्ला दिलाय.

मुख्यमंत्र्यांच्या लाडकी बहीण योजनेवर शिवसेनेचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या अजब असल्याची चर्चा होत आहे. जालन्यातील गायरान हक्क परिषदेत महिलांना या दोन्ही योजनांचा लाभ कसा मिळवायचा याचा

अजब फॉर्मुला त्यांनी महिलांना सांगितला. यावेळी तुम्ही सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणी म्हणून घरच्यांना फाट्यावर मारू नका असं खोतकर म्हणाले.

दरम्यान राज्यभरातून विरोधक लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारला घेताना दिसून येत आहेत. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पंधराशे रुपये देऊन अपमान करता का असे म्हणत सरकारवर निशाणा साधलाय.

सरकारने राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत त्यांना 1500 रुपये मिळतात. महागाईच्या काळात सगळं घर महिला चालवतात,

त्यांना 1500 नाही तर 10 हजार रुपये द्या. महागाई, सिलेंडरचे वाढलेलले दर पाहता त्यांना जास्त पैशांची गरज आहे. पदवीधरांना

आठ हजार, 12 वी पास असणाऱ्यांना सहा हजार आणि लाडक्या बहिणीला 1500 हा अपमान कशाला करता? असा सवाल संजय राऊतांनी केला आहे.

संजय राऊत म्हणतात, सध्याच्या सरकारचे जे काही सुरू आहे त्याला अर्थिक बेशिस्त म्हणतात. देश किंवा राज्य चालवतान आर्थिक शिस्त म्हत्त्वाची आहे.

निवडणुका जिंकण्यासाठी तुमच्या तिजोरीत पैसे नाहीत आणि तुम्ही मोठमोठ्या योजनांच्या घोषणा करत सुटले आहे. त्याला आर्थिक शिस्त म्हणत नाही.

योजनांसाठी कुठून पैसे आणणार याचे काही प्लानिंग नाही. निवडणुकानंतर या योजना बंद पडणार. कारण सरकार बदलणार हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे.