स्वतः मंत्री असूनही नितीन गडकरींनी केली आपल्याच सरकारकडे”हि” मागणी

केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्यानंतर वेगवेगळ्या स्तरातून नाराजी जाहीर केली जात आहे. यादरम्यान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना पत्र लिहिलं आहे.

या पत्रातून त्यांनी जीवन आणि वैद्यकीय विमा योजनांच्या प्रीमियमवर लावण्यात आलेला जीएसटी मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर आपण अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहीत असल्याचे नितीन गडकरी यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

“संघटनेने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे. जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो.

जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर आकारणम्यासारखं आहे,” असं रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लिहिले आहे.

“संघटनेला वाटत आहे की, जी व्यक्ती आपल्या कुटुंबाला संरक्षण देण्याच्या हेतूने जीवनाच्या अनिश्चिततेचा धोका कव्हर करणाऱ्या व्यक्तीला या जोखमीसाठी संरक्षण खरेदी करण्यासाठी प्रीमियमवर कर लावला जाऊ नये.

त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लावणं या बिझनेसमधील या विभागाच्या वाढीसाठी प्रतिबंधक ठरत आहे,

जे सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. म्हणून त्यांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे जीएसटी मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

“वरील बाबी लक्षात घेता, तुम्हाला जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचं कारण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे फार अवघड जात आहे,” असंही पत्रात नमूद आहे.

गेल्या आठवड्यात मांडण्यात आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पावर अनेक स्तरांतून टीका होत असतानाच नितीन गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.

विरोधी पक्षाने केंद्रावर केवळ मित्रपक्ष टीडीपी आणि जेडीयूच्या राज्यांसाठी भरभरुन दिल्याचा आरोप केला आहे. तसंच सोशल मीडियावर अनेकांनी पगारदार वर्गासाठी उच्च कर दरांकडे लक्ष वेधलं आहे.

दरम्यान अर्थमंत्र्यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले असून, केंद्राने सर्व राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिल्याचं सांगितलं आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणात एखाद्या राज्याच्या नावाचा उल्लेख नसेल तर त्याचा अर्थ ते कव्हर केलेले नाही, असे त्यांनी सांगितलं.